जस्ता, सीसा पर आरओडीटीईप़ी दर को कम से कम पांच प्रतिशत रखने की मांग

नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) भारत सीसा जस्ता विकास संघ (आईएलजेडडीए) ने सरकार से निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर छूट (आरओडीटीईपी) योजना के अंतर्गत जस्ता और सीसा के लिए दर को कम से कम पांच प्रतिशत रखने की मांग की है।

आरओडीटीईपी योजना के तहत निर्यातकों को अंतर्निहित करों और शुल्कों पर रिफंड सुनिश्चित होता है, जो उन्हें पहले नहीं मिलता था।

आईएलजेडडीए ने कह कि जिंक और सीसे के निर्यात पर आरओडीटीईप़ी दर को कम से कम पांच प्रतिशत पर रखने से घरेलू उद्योग को पर्याप्त समर्थन मिलेगा और उनके उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

आरओटीईपी योजना के तहत निर्यातकों को उन करों और शुल्कों पर रिफंड मिलता है, जिनपर छूट नहीं है या किसी अन्य योजना के तहत रिफंड नहीं मिलता।

सरकार ने पिछले साल निर्यातकों को कर और शुल्कों की वापसी के लिए आरओडीटीईपी योजना की मंजूरी दी थी। सभी वस्तुओं के लिए यह योजना एक जनवरी से लागू हुई थी।

आईएलजेडडीए ने हाल में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में जस्ता और सीसा निर्यात पर आरओडीटीईपी दरों को कम से कम पांच प्रतिशत रखने का आग्रह किया है।

भाषा अजय अजय मनोहर

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