सवाल आपका है
Exemption on Electricity Bill: बिजली आज लोगों की मूलभूत सुविधाओं में से एक है। यदि बिजली न मिले तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिजली पर जब निर्भरता बढ़ती है तो इसके बिल में भी बढ़ोतरी होती है। लोग हर दिन अपने घर और दफ्तर समेत उद्योग-धंधों में कई बिजली उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जिससे इसके बिल में बढ़ोतरी होती है। यदि इसमें कुछ छूट मिल जाती है तो लोग बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। ऐसे में सरकार ने बिजली बिल में कुछ छूट का ऐलान किया है। तो चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।
Exemption on Electricity Bill: दरअसल, राजस्थान सरकार की ओर से बिजली शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 (रिप्स-2022) के लाभार्थियों को बिजली शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थियों को बिजली शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
Exemption on Electricity Bill: राजस्थान सरकार की ओर से लगातार राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से अलग-अलग कारोबार को राज्य में पैर जमाने के लिए कुछ छूट भी दी जा रही है। ऐसे में बिजली शुल्क में छूट देना भी इन कारोबार को काफी राहत प्रदान कर सकता है।
Exemption on Electricity Bill: एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से रिप्स-2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके जरिए उपयोग की गई बिजली पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी। इकाइयों को उक्त छूट का लाभ रिप्स-2022 योजना के नियमानुसार मिल सकेगा। बता दें कि राज्य में उद्योगों के उचित विकास और निवेश के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के जरिए हाल ही में रिप्स-2022 योजना शुरू की गई है।
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