वित्त मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन अभियान शुरू करने के लिये बैठक की

नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से वित्तीय समावेशन अभियान शुरू करने के लिये सोमवार को बैठक की। इस अभियान का मकसद अन्य बातों के अलावा बैंक खातों के मामले में परिपूर्णता के स्तर पर पहुंचना और किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाना है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक बयान में कहा कि वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में पुणे में हुई बैठक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) के प्रबंध निदेशक ए एस राजीव, कार्यकारी निदेशक ए बी विजयकुमार और आशीष पांडेय के साथ-साथ केंद्र सरकार और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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बयान के अनुसार, 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में मौजूदा खातों को मोबाइल/आधार से जोड़ना और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) जरूरतों को पूरा करने के साथ छोटी राशि के खातों को सामान्य खाते में तब्दील करने पर भी जोर होगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर पायलट वित्तीय समावेशन अभियान चुनिंदा जिलों – कटक (ओड़िशा), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), पुणे (महाराष्ट्र), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश), दतिया (मध्य प्रदेश) और बारपेटा (असम) में चलाया जाएगा।

इस अभियान में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी वयस्कों का बैंक खाता तथा पात्र व्यक्तियों के बीमा/पेंशन योजना होने की संकल्पना की गयी है।

भाषा

रमण अजय

अजय