Unemployment Allowance: युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपए, जानिए क्या है पात्रता शर्ते?
युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपए, Unemployment Allowance: What is 'Banglar Yuva Sathi'?
- बेरोजगार युवाओं के लिए ‘बांग्लार युवा साथी’ योजना की घोषणा
- 21–40 वर्ष के युवाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता
- आशा, आंगनबाड़ी और सिविक वॉलंटियर्स के भत्ते में 1000 रुपये की बढ़ोतरी
कोलकाता। Unemployment Allowance: पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में बजट में बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए ‘बांग्लार युवा साथी’ नामक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक या अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए हर महीने 1500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।
यह योजना 21 से 40 वर्ष की आयु के उन युवाओं के लिए होगी, जिन्होंने कम से कम माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहे हों। सरकार का उद्देश्य है कि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहारा मिल सके और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि तृणमूल कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो ‘बांग्लार युवा साथी’ योजना 15 अगस्त से लागू की जाएगी। इसके लिए बजट में करीब 5000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है।
सरकार की ओर से आया यह बयान (What is ‘Banglar Yuva Sathi’?)
Unemployment Allowance: राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक सहायता प्रदान करेगी और रोजगार की तैयारी के दौरान उन पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करेगी। बजट में युवाओं को केंद्र में रखते हुए की गई इस घोषणा को राज्य के लाखों बेरोजगारों के लिए राहत और उम्मीद की नई किरण के रूप में देखा जा रहा है।
आशा कार्यकर्ताओं के मासिक भत्ते में वृद्धि
साथ ही बंगाल सरकार ने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक भत्ते में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर परिजनों को 5 लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स और ग्रीन पुलिस कर्मियों के वेतन में भी 1,000 रुपये की मासिक वृद्धि की घोषणा की है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा की गई है जो उनकी लंबे वक्त से लंबित मांग थी।
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