Good News for Farmers: सम्मान निधि के साथ किसानों के खाते में आए 5000 रुपए एक्सट्रा, रक्षाबंधन पर भाजपा सरकार ने दी अन्नदाताओं को सौगात

Good News for Farmers: सम्मान निधि के साथ किसानों को खाते में आए 5000 रुपए एक्सट्रा, रक्षाबंधन पर भाजपा सरकार ने दी अन्नदाताओं को सौगात

Good News for Farmers: सम्मान निधि के साथ किसानों के खाते में आए 5000 रुपए एक्सट्रा, रक्षाबंधन पर भाजपा सरकार ने दी अन्नदाताओं को सौगात

Good News for Farmers: सम्मान निधि के साथ किसानों को खाते में आए 5000 रुपए एक्सट्रा / Image Source: File

Modified Date: August 3, 2025 / 09:54 am IST
Published Date: August 3, 2025 8:59 am IST
HIGHLIGHTS
  • 7,000 रुपये की पहली किस्त
  • केंद्र और राज्य की भागीदारी
  • वार्षिक सहायता ₹20,000

प्रकाशम:  Good News for Farmers एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना के तहत 47 लाख किसानों को 7-7 हजार रुपये की राशि वितरित की। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

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Good News for Farmers सरकार द्वारा साझा किए गए एक वीडियो लिंक के अनुसार, 3,174 करोड़ रुपये की राज्यव्यापी पहल का शुभारंभ करते हुए, मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से दो किसानों को चेक प्रदान किए और दारसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 29 करोड़ रुपये का चेक भी प्रदान किया।

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नायडू ने प्रकाशम जिले के दारसी मंडल के पूर्वी वीरयापलेम गांव में धनराशि की पहली किश्त वितरित की। शनिवार को लाखों किसानों को दिए गए 7,000 रुपये में से 5,000 रुपये प्रदेश से, जबकि शेष 2,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा पीएम-किसान योजना के तहत दिए गए।

पीएम-किसान के तहत केंद्र के 6,000 रुपये और राज्य के 14,000 रुपये के योगदान को मिलाकर, दक्षिणी राज्य का लक्ष्य ‘अन्नदाता सुखीभव’ – ‘पीएम किसान’ योजना के तहत पात्र किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 20,000 रुपये वितरित करना है। राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने पहली किस्त के लिए 2,343 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि केंद्र ने 831 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

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‘अन्नदाता सुखीभव’ 2024 के चुनावों के लिए नायडू द्वारा किया गया एक चुनावी वादा है और यह चुनावी वादों के ‘सुपर सिक्स’ सेट का हिस्सा है, जिसमें प्रति वर्ष तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष, 19 से 59 वर्ष की महिलाओं और अन्य के लिए 1,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया गया है।


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