8th Pay Commission News: 8वें वेतनमान के लागू होने पर हुई देर तो मिलेगा एरियर्स!.. आखिर कब मिलेगी सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी?

Govt employees get increased salary and pension in the 8th pay scale: नई दिल्ली: साल 2025 के शुरुआती महीने यानी जनवरी में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए, उनके हित में ऐलान किया था। सरकार ने लाखों कर्मचारियों के इंतज़ार को ख़त्म करते हुए बताया था कि आने वाले साल यानी 2026 तक 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन कर लिया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों में अपनी सैलरी और पेंशन वेतन में इजाफे की आशा जगी थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि, क्या सचमुच अगले साल यानी 2026 तक सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर पाएगी? और सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी जो अपने वेतन में इजाफे की उम्मीद लगाए बैठे है उनकी यह उम्मीद पूरी हो पाएगी?

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ऐलान के बाद बीत गए 6 महीने

हालांकि एक मशहूर बिजनेस वेबसाइट की 8वें वेतन आयोग के संबंध में छपी रिपोर्ट पर नजर डाले तो स्थिति और भी ज्यादा साफ हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार ऐलान के छह महीने बीत जाने के बावजूद भी अब तक न आयोग के सदस्यों का चयन हो पाया है और न ही इसकी रूपरेखा (टर्म ऑफ़ रिफ्रेंस) तय की जा सकी है। पहले यह दावा किया गया था कि मई 2025 तक आयोग का विधिवत गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा लेकिन मई माह बीत चुका है और यह काम भी पूरा नहीं हो सका है। सूत्र भी बताते है कि 8वें वेतन आयोग का काम 2026 तक पूरा हो पाए इसकी संभावना कम ही है और यदि आयोग बनता भी है तो भी उन्हें अपनी सिफारिशें पेश करने में भी समय लग सकता है। यद्यपि 7वें वेतन आयोग के अंत की तारीखें भी नजदीक आ रही है लिहाजा सरकार के लिए 2026 में 8वें वेतन आयोग का गठन करना और और इसे लागू करना जरूरी होगा।

एरियर्स देने पर हो सकता है फैसला

Govt employees get increased salary and pension in the 8th pay scale: दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा ही कि सरकार की तरफ से हो रही देर को लेकर कर्मचारियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यदि 8वां वेतनमान देर से भी लागू किया गया तो इसे 2026 से ही प्रभावशील बनाया जा सकता है और अन्तर के बीच की राशि को एरियर्स के तौर पर दिया जा सकता है।

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सिर्फ स्टाफ पदों की प्रतिनियुक्ति के लिए सर्कुलर

सरकार भले ही वेतन आयोग के गठन को लेकर अपने टाइमलाइन के आधार पर पीछे हो लेकिन सरकार ने 35 स्टाफ पदों के लिए प्रतिनियुक्ति परिपत्र जारी कर दिया है। लेकिन अब तक न ही आयोग के अध्यक्ष के नाम की कोई चर्चा सामने आई है और न ही सदस्यों का चयन हो सका है। इसका सीधा ऐसे टीओआर पर देखने को मिलेगा और फिर कमीशन के गठन में देर होना भी स्वाभाविक है।