Finance Minister gave instructions to increase loan distribution in backward districts of the country
नई दिल्ली। IDBI Bank Privatisation: बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार लगातार देश में बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सरकार लंबे समय से एक और बैंक के निजीकरण पर काम कर रही है। इसी बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी है। सरकार ने IDBI Bank के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
रेल में यात्रा करने से पहले जान लें PNR से जुड़ी ये बातें, कभी भी पड़ सकती है जरूरत
केंद्र सरकार ने IDBI Bank के निजीकरण के लिए आरंभिक बोलियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी है। सरकार और एलआईसी, आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। इसके लिए आईडीबीआई बैंक ने संभावित खरीदारों से अक्टूबर में बोलियां आमंत्रित की थीं, वहीं आरंभिक बोली दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर थी।
दरअसल, लेनदेन सलाहकारों को समयसीमा में विस्तार के कुछ अनुरोध मिले थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने एक नोटिस में कहा है कि अब अभिरुचि पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर सात जनवरी 2023 कर दी गई है। ईओआई की प्रतियां जमा करने की अंतिम तिथि भी 23 दिसंबर से बढ़ाकर 14 जनवरी कर दी गई।
आपको बता दें इस बैंक को खरीदने के लिए कार्लाइल ग्रुप, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और DCB Bank काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस खबर के बीच में बैंक के शेयरों में भी बुधवार को जोरदार तेजी देखी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ये सभी IDBI Bank में करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी के लिए बोली लगा सकते हैं।