New Income Tax Bill 2025: करीब सात दशक पुराना ‘इनकम टैक्स क़ानून’ होगा ख़त्म!.. मोदी सरकार की तैयारी पूरी, ये होंगे बड़े बदलाव

मोदी सरकार का यह कदम देश के कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। यह न केवल टैक्सपेयर्स के लिए सहूलियत बढ़ाएगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक पारदर्शी और सुगम बनाएगा।

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  • Publish Date - February 12, 2025 / 06:31 PM IST,
    Updated On - February 12, 2025 / 06:31 PM IST

Modi government is bringing new IT law || Image- Upstox

HIGHLIGHTS
  • मोदी सरकार 1961 के आईटी कानून को ख़त्म करने की तैयारी में
  • कानून मंत्रालय तैयार कर रही है मसौदा
  • आम आदमी के साथ टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत

Modi government is bringing new IT law: नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश में कर प्रणाली को आधुनिक और सरल बनाने के लिए एक नया आयकर कानून लाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स बिल पेश किया जाएगा। इस नए कानून पर लंबे समय से मंथन चल रहा था, और कानून मंत्रालय इसका मसौदा तैयार कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कोई संशोधित कानून नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह नया टैक्स एक्ट होगा, जिसमें आम नागरिकों की कर संबंधी दिक्कतों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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India New IT Law Latest Updates in Hindi

इस विधेयक के संसद से पारित होने के बाद वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 का औपचारिक रूप से अंत हो जाएगा। यह कानून बीते 64 वर्षों से लागू है और समय-समय पर इसमें कई संशोधन किए गए हैं। हालांकि, इसका मूल ढांचा अब भी वैसा ही बना हुआ है, लेकिन बदलते समय और आवश्यकताओं के अनुसार इसमें लगातार बदलाव होते रहे हैं। अब सरकार इसे पूरी तरह बदलने जा रही है, जिससे कर प्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।

बदले जा सकते है नाम और प्रावधान

Modi government is bringing new IT law: विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने हाल ही में आपराधिक कानूनों को नया रूप देकर उनके नाम भारतीय भाषाओं में रखे थे। उसी तर्ज पर “इनकम टैक्स एक्ट” का नाम बदलकर इसे “कर संहिता” किए जाने की संभावना है। इस बदलाव का उद्देश्य कानून को आम जनता के लिए अधिक बोधगम्य बनाना है, ताकि करदाता अपनी कर देयता और छूट की जानकारी आसानी से समझ सकें।

अब तक, आयकर कानून की जटिलता के कारण लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स लॉयर या कंपनी सेक्रेटरी की मदद लेने को मजबूर होते थे। नए कानून में इसे सरल बनाने की दिशा में बड़े सुधार किए जाएंगे, जिससे आम आदमी को टैक्स से जुड़े नियमों को समझने और अनुपालन में आसानी हो।

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मोदी सरकार का यह कदम देश के कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। यह न केवल टैक्सपेयर्स के लिए सहूलियत बढ़ाएगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक पारदर्शी और सुगम बनाएगा। अब सबकी नजरें संसद में पेश होने वाले इस नए विधेयक पर टिकी हैं, जिससे भारत की कर प्रणाली को एक नया और आधुनिक स्वरूप मिल सकेगा।

1. नया इनकम टैक्स कानून कब लागू होगा?

👉 यह विधेयक संसद में पेश होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा।

2. क्या पुराने टैक्स स्लैब में बदलाव होगा?

👉 हां, सरकार टैक्स स्लैब और दरों में कुछ बदलाव कर सकती है, जिससे करदाताओं को राहत मिल सके।

3. क्या अब CA या टैक्स लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी?

👉 नया कानून सरल और स्पष्ट होगा, जिससे आम करदाता भी खुद ही टैक्स समझ और फाइल कर सकेंगे। हालांकि, जटिल मामलों में विशेषज्ञ की जरूरत पड़ सकती है।

4. क्या यह नया कानून केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है?

👉 नहीं, यह व्यक्तिगत करदाताओं, व्यवसायों और कॉरपोरेट सेक्टर पर भी लागू होगा।

5. क्या टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया आसान होगी?

👉 हां, सरकार डिजिटलीकरण और सरलीकरण पर जोर दे रही है, जिससे टैक्स फाइलिंग और रिफंड की प्रक्रिया तेज और आसान होगी।