एनसीएलएटी का सुपरटेक की सिर्फ एक परियोजना के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रियल्टी फर्म सुपरटेक लिमिटेड की केवल एक आवासीय परियोजना के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।

एनसीएलटी ने शुक्रवार को सुपरटेक की केवल एक परियोजना के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऋणदाता समिति (सीओसी) का गठन का निर्देश देते हुए यह स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही समूची कंपनी के खिलाफ नहीं लागू होगी।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत कंपनी की ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) में स्थित ’इको विलेज-2 परियोजना’ के लिए दिवाला कार्यवाही शुरु करने का आदेश दिया है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने 25 मार्च को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुपरटेक के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने का आदेश दिया था।

कंपनी पर बैंक का 432 करोड़ रुपये बकाया है। हालांकि, सुपरटेक के प्रवर्तक आर के अरोड़ा ने इसे एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी।

एनसीएलएटी ने प्रवर्तकों के अपने वित्तीय लेनदार के साथ मामले को निपटाने के लिए कुछ समय मांगने के बीच 12 अप्रैल को ऋणदाता समिति के गठन पर रोक लगा दी थी।

एनसीएलएटी ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि इस तरह के समाधान प्रस्ताव की प्रकिया का पता लगाने के लिए परीक्षण के तौर पर परियोजना-आधारित समाधान शुरू करना होगा।

उसने 12 अप्रैल के अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) केवल इको विलेज-2 परियोजना के संबंध में ही ऋणदाता समिति का गठन कर सकते हैं।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘इको विलेज-2 परियोजना की ऋणदाता समिति इस परियोजना के समाधान की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इस परियोजना के संबंध में प्राप्त दावों को आईआरपी अलग करेंगे और उसके अनुसार एक ‘सूचना ज्ञापन’ तैयार करेंगे जिसके बाद नियमों के अनुसार ऋणदाता समिति बैठक के लिए आगे बढ़ेगी।’’

एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य नरेश सालेचा की पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि इको विलेज-2 परियोजना के अलावा सुपरटेक की अन्य परियोजनाएं के खिलाफ दिवाला कार्यवाही आईआरपी की समग्र देखरेख में परियोजना-आधारित ढंग से ही आगे बढ़ेंगी।’’

भाषा जतिन प्रेम

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