PAN 2.0 Project: PAN कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाले हैं नियम, जानें क्या होगा बदलाव

PAN 2.0 Project: पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। यह 10 अंको का एक ऐसा नंबर होता है जिसे आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है। आज के समय में पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्‍तावेज बन चुका है। हर एक दस्तावेज के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पैन कार्ड से जुड़ी एक जरूरी खबर है।

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दरअसल,  केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में आज कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में 1,435 करोड़ रुपये की PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत अब QR कोड वाले नए पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को पैन 2.0 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत QR कोड के साथ पैन कार्ड को मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा। PAN 2.0 प्रोजेक्ट को लागू करने पर सरकार लगभग 1,435 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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PAN 2.0 प्रोजेक्ट क्या है ?

बता दें कि, PAN 2.0 प्रोजेक्ट एक ई-गवर्नेंस योजना है, जिसका उद्देश्य टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन सेवाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाना है। इसके तहत मौजूदा पैन/टैन प्रणाली को अपडेट करके अधिक तेज़, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से लगभग 78 करोड़ पैन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।PAN 2.0 से सरकार मौजूदा प्रणाली को अधिक तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना चाहती है। इससे टैक्सपेयर्स को सेवाओं का आसान और तेज एक्सेस मिलेगा। एकीकृत और सटीक डेटा का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से डिजिटल सेवाओं को अधिक सुरक्षित और लचीला बनाया जाएगा। वहीं मालूम हो कि, पैन कार्ड धारक अपनी मौजूदा जानकारी को अपडेट कर QR कोड वाले नए कार्ड के लिए मुफ्त में अपग्रेड करवा सकेंगे. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल होगी।

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PAN 2.0 Project: मिलेगी नई सुविधा

QR कोड वाला नया पैन कार्ड टैक्सपेयर्स के लिए कई सुविधाएं लेकर आएगा

त्वरित पहचान: QR कोड के जरिए टैक्सपेयर्स की जानकारी तुरंत सत्यापित की जा सकेगी।

डिजिटल सुरक्षा: QR कोड डेटा को सुरक्षित रखेगा और फर्जीवाड़े की संभावना कम करेगा।

ऑनलाइन उपयोग: डिजिटल ट्रांजैक्शन और फाइलिंग प्रक्रिया में आसानी।

होंगे ये बदलाव

यूनिफाइड पोर्टल: सभी टैक्स से जुड़ी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी।

कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर: व्यापारियों के लिए सभी बिजनेस संबंधी गतिविधियों के लिए एकल पहचान।

किफायती और तेज सेवाएं: नई प्रणाली से समय और लागत दोनों की बचत होगी।

 

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