Police Hardship Allowance Increased: पुलिस कर्मियों के इस भत्ते में 50 प्रतिशत का इजाफा.. रक्षाबंधन पर CM का बड़ा ऐलान, आर्थिक जरूरतों पर कही ये बात

कर्नाटक सरकार पुलिसकर्मियों का हार्डशिप अलाउंस 50 प्रतिशत बढ़ाएगी। डीके शिवकुमार ने पुलिस आवास और सुविधाएं बेहतर करने की बात कही।

Police Hardship Allowance Increased: पुलिस कर्मियों के इस भत्ते में 50 प्रतिशत का इजाफा.. रक्षाबंधन पर CM का बड़ा ऐलान, आर्थिक जरूरतों पर कही ये बात

Police Hardship Allowance Hiked || Image- IBC24 News File

Modified Date: August 28, 2026 / 10:43 pm IST
Published Date: August 28, 2026 10:42 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पुलिसकर्मियों का हार्डशिप अलाउंस 50% बढ़ेगा
  • पुलिस की वित्तीय जरूरतों को मिलेगी प्राथमिकता
  • हर जिले में बनेगी एंटी-रोडिज्म फोर्स

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस कर्मचारियों का हार्डशिप अलाउंस 50 फीसदी बढ़ाया जाएगा। यह बढ़ोतरी कुछ पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर की जाएगी। (Police Hardship Allowance Hiked) बेंगलुरु के माणिक शाह परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की आर्थिक जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह विभाग पुलिसकर्मियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेगा।

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NSG ट्रेनिंग से मजबूत होगी पुलिस की क्षमता

मुख्यमंत्री ने पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज में अशांति या कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आती है। उन्होंने कहा कि NSG से मिली ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल राज्य और लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। इससे पुलिस की क्षमता बढ़ेगी और जवान और अधिक कुशल बनेंगे। (Police Hardship Allowance Hiked) शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक पुलिस अपनी कार्यकुशलता, प्रभावशीलता और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती है। उन्होंने पुलिसकर्मियों की दिन-रात की मेहनत और कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डालकर लोगों की रक्षा करने की भी सराहना की।

साइबर क्राइम पर तकनीक से लगाम, एंटी-राउडी फोर्स बनेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सीमा पर सैनिक और देश के अंदर पुलिस लोगों की सुरक्षा करती है। उन्होंने बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार तकनीक की मदद से साइबर क्राइम को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।

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बेंगलुरु में बढ़ती ऊंची इमारतों को देखते हुए उन्होंने कहा कि हाईराइज बिल्डिंग्स में हेलिपैड बनाने के लिए जरूरी जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार कानूनी नियमों के तहत इसकी अनुमति देगी। (Police Hardship Allowance Hiked) शिवकुमार ने बताया कि बेंगलुरु समेत राज्य के सभी जिलों में IPS अधिकारियों की निगरानी में एंटी-राउडी फोर्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि ये टीमें किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेंगी और सार्वजनिक सुरक्षा व शांति बनाए रखने पर ध्यान देंगी।

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