7th pay Commission DA Hike Latest News Update: कल होगा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान? कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर

7th pay Commission DA Hike Latest News Update: कल होगा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान? कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर

7th pay Commission DA Hike Latest News Update: कल होगा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान? कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर

DA Hike Latest Order

Modified Date: October 15, 2024 / 09:07 am IST
Published Date: October 15, 2024 9:07 am IST

रायपुर: 7th pay Commission DA Hike Latest News Update दिवाली से पहले एक बार फिर साय सरकार छत्तीसगढ़वासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। दरअसल सीएम साय ने कल यानि 16 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले होने वाली इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिनमें से एक धान खरीदी को लेकर भी हो सकता है। वहीं, कहा ये भी जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर भी कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा सकता है।

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7th pay Commission DA Hike Latest News Update दरअसल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं इसस पहले एक बार कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भी मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात के दौरान ओपी चौधरी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा था कि जल्द ही कर्मचारियों के हित में फैसला लिया जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कल बड़ी सौगात मिल सकती है।

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बता दें​ कि फिलहाल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश के कर्मचारी भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं।

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कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें

  • 1. केन्द्र की तरह 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता दिया जाए।
  • 2. महंगाई भत्ते की बकाया राशि जुलाई 2019 से नियत तिथि पर GPF खाते में समायोजित की जाए।
  • 3. घोषणा पत्र के अनुसार शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान दिया जाए।
  • 4. केन्द्र की तरह मकान किराया भत्ता दिया जाए।
  • 5. मध्य प्रदेश सरकार की तरह शासकीय सेवकों को 240 दिन की जगह 300 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण दिया जाए।

 

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लेखक के बारे में

"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"