Govt Issued DA Hike Order: लीजिये आ गई खुशखबरी.. सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3.64% का इजाफा.. मिलेगा 29 महीने का एरियर्स..

State Govt hikes Dearness Allowance by 3.4%: हैदराबाद: तेलंगाना की रेड्डी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) 3.64% बढ़ाने का फैसला किया है। इस ऐलान से राज्य के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया ने बताया कि, महंगाई भत्ते का यह ऐलान 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

Read More: सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से आठ का बाजार पूंजीकरण 1.65 लाख करोड़ रुपये घटा

ఉద్యోగులకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం శుభవార్త..
డీఏ 3.64% పెంపు.. pic.twitter.com/8SqD4Wcadr

 ⁠

— Telangana Congress (@INCTelangana) June 14, 2025

एरियर्स होगा जीपीएफ में ट्रांसफर

सरकार के इस ऐलान के बाद मौजूदा महंगाई भत्ते का दर 26.39% से बढ़कर 30.03% हो जाएगा। कर्मचारी इसे जुलाई में भुगतान किए जाने वाले अपने जून के वेतन में देखेंगे। 1 जनवरी 2023 से 31 मई 2025 तक का डीए का बकाया यानी एरियर्स कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों में अंतरित कर दिया जाएगा।

पेंशनधारकों को किस्तों में भुगतान

State Govt hikes Dearness Allowance by 3.4%: सरकार ने यह भी बताया है कि, सेवानिवृत्त लोगों को 28 किस्तों में उनका डीए बकाया मिलेगा। अंशदायी पेंशन योजना (CPS) के तहत आने वालों के लिए, डीए बकाया का 10% उनके PRAN खातों में जोड़ा जाएगा, जबकि शेष 90% का भुगतान जून के वेतन के साथ किस्तों में किया जाएगा।

इन्हें मिलेगा बढ़ोत्तरी का लाभ

बता दें कि, इस इजाफे का फायदा असर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी हासिल होगा। इससे उनका डीए 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा।

Read Also: यात्री वाहन, हल्के ट्रक टायर कारोबार का विस्तार करेगी कॉन्टिनेंटल

कैबिनेट मीटिंग मे फैसला

State Govt hikes Dearness Allowance by 3.4%: गौरतलब है कि, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने दो भागों में डीए में बढ़ोतरी का फैसला लिया था। इनमें से एक हिस्सा अभी और दूसरा छह महीने में दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी में जिला, मंडल, ग्राम पंचायत स्तर, नगर पालिका, नगर निगम, कृषि बाजार समिति, जिला पुस्तकालय संस्थान, कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान, सहायता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कार्य में संलग्न कर्मचारी शामिल होंगे।