केंद्र सरकार के इस आदेश ने बढ़ाई ट्वीटर की मुश्किलें, एलन मस्क से सौदे को लेकर कही ये बातें..

Twitter: ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनियाभर में लोकप्रिय है, लेकिन इन दिनों ट्विटर की मुश्किलें बढ़ गई है। इन दिनों ट्विटर, केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से परेशान है। परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब ट्वीटर को कहना पड़ रहा कि उसका धंधा बंद हो जाएगा। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्विटर के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से उसका पूरा धंधा बंद हो सकता है। केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ अपनी याचिका पर सुनवाई में ट्विटर के वकील ने कहा कि सरकार ने हमें अभी यह तक नहीं बताया कि वह कुछ खास ट्विटर अकाउंट को क्यों बंद करवाना चाहती है। क्योंकि आईटी नियम 2009 के अनुसार इसकी वजह बताना जरूरी है।

पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी, जानें प्रमुख शहरों में कितने रुपये लीटर मिलेंगे तेल..

कंपनी को 270 मिलियन का हुआ नुकसान

बता दे कि ट्विटर की आय में अप्रैल-जून 2022 तिमाही के दौरान गिरावट आई है। कंपनी को 270 मिलियन यानि 27 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा उद्योग विश्लेषकों के अनुमान से भी खराब है। फैक्टसेट के सर्वेक्षण के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनी को अप्रैल-जून, 2022 तिमाही में 27 करोड़ डॉलर या प्रति शेयर आठ प्रतिशत का नुकसान हुआ है। जबकि ‘वाल स्ट्रीट’ को कंपनी के शेयर में 14 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद थी। महंगाई ने विज्ञापन खर्च को कम कर दिया है और इसका ट्विटर के तिमाही राजस्व पर भारी प्रभाव पड़ा। इससे कंपनी की आय एक प्रतिशत घटकर 1.18 अरब डॉलर हो गई। वहीं, कंपनी के दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 16.6 % बढ़कर 23.78 करोड़ हो गई है।〈 >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<< 〉

राजधानी में आज कैसा रहेगा मौसम? बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

ट्विटर ने कहा कि उसने दूसरी तिमाही में 270 मिलियन डॉलर का शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जिसका प्रमुख कारण टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा लंबित अधिग्रहण से संबंधित अनिश्चितता है, जिससे उसके विज्ञापन बिजनेस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मस्क ने प्लेटफॉर्म पर बॉट्स की मौजूदगी पर 44 बिलियन डॉलर के ट्विटर सौदे को समाप्त कर दिया है और ट्विटर ने उस पर सौदा रद्द करने के लिए मुकदमा दायर किया है, अब अमेरिकी अदालत में अक्टूबर के लिए सुनवाई निर्धारित है।

राजधानी में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, प्रदेश में आज मिले इतने नए मरीज, देखें आकड़ें

बंद कमरे में होगी सुनवाई

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से इस याचिका पर निवेदन किया है, कि कोर्ट की सुनवाई बंद कमरे में हो और इस सुनवाई में सिर्फ उसे ही आने की इजाजत दी जाए जो इस मामले से संबंधित हो, बाकी किसी को भी इस सुनवाई में ना आने दिया जाए। जबकि हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा है कि वह सरकार द्वारा दिए गए सभी आदेशों की पूरी लिस्ट एक सील बंद लिफाफे में कोर्ट को मुहैया कराए।

Read more: IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें