Zepto Increased Free Delivery: Zepto से छोटी खरीदारी करने वालों की बढ़ेगी टेंशन! फ्री डिलीवरी के नियम में बड़ा बदलाव, अब इतने रुपये की करनी होगी शॉपिंग
(Zepto Increased Free Delivery/ Image Credit: AI-generated)
- Zepto का नया नियम: फ्री डिलीवरी के लिए मिनिमम ऑर्डर बढ़ा।
- सामान्य समय: अब कम से कम ₹199 की खरीदारी जरूरी।
- पीक डिमांड: ऑर्डर की न्यूनतम सीमा ₹299 तक पहुंच सकती है।
नई दिल्ली: Zepto Increased Free Delivery: क्विक कॉमर्स कंपनी Zepto ने फ्री डिलीवरी पाने के लिए न्यूनतम ऑर्डर की सीमा (Zepto Increased Free Delivery) बढ़ा दी है। पहले 149 रुपये की खरीदारी पर मुफ्त डिलीवरी मिल जाती थी। लेकिन अब सामान्य समय में ग्राहकों को कम से कम 199 रुपये का सामान खरीदना होगा। वहीं, ज्यादा मांग यानी पीक डिमांड के दौरान यह सीमा बढ़कर 299 रुपये तक पहुंच सकती है। इस बदलाव के बाद Zepto की फ्री डिलीवरी नीति प्रतिस्पर्धी कंपनियों के करीब आ गई है।
कंपनी को मुनाफा बढ़ने की उम्मीद
इस बदलाव का मकसद डिलीवरी लागत (Zepto Increased Free Delivery) को नियंत्रित करने और प्रति ऑर्डर कमाई बढ़ाने से जुड़ा माना जा रहा है। न्यूनतम ऑर्डर की रकम बढ़ने से ग्राहक एक बार में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। इससे कंपनी का औसत ऑर्डर मूल्य बढ़ सकता है और डिलीवरी से जुड़ी लागत का बेहतर प्रबंधन हो सकता है। हालांकि, जिन ग्राहकों को केवल कुछ जरूरी सामान मंगाना होता है। उनके लिए यह बदलाव जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।
छोटे ऑर्डर करने वाले ग्राहकों पर असर
Zepto का यह फैसला ऐसे समय आया है जब भारत में क्विक-कॉमर्स कंपनियां तेजी से विस्तार के साथ अपनी लाभप्रदता सुधारने पर भी ध्यान दे रही हैं। छोटे ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को अब फ्री डिलीवरी के लिए अपनी कार्ट में अतिरिक्त सामान जोड़ना पड़ सकता है। दूसरी ओर कंपनियां ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़े रखने और डिलीवरी की बढ़ती लागत को संभालने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं।
दूसरी कंपनियों ने भी बढ़ाए शुल्क
क्विक-कॉमर्स के अलावा ऑनलाइन डिलीवरी क्षेत्र की अन्य कंपनियां भी शुल्क में बदलाव (Zepto Increased Free Delivery) कर रही हैं। मार्च में Zomato ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस करीब 19 फीसदी बढ़ाकर लगभग 14.90 रुपये प्रति ऑर्डर कर दी थी जो पहले 12.50 रुपये थी। इसके बाद Swiggy ने भी प्लेटफॉर्म फीस करीब 17 फीसदी बढ़ाकर 17.58 रुपये कर दी। इन बदलावों से स्पष्ट है कि बढ़ती परिचालन लागत के बीच कंपनियां कमाई बढ़ाने के नए तरीके अपना रही हैं।
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