सवाल आपका है
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के फेडरेशन की लंबित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार शुरू कर दिया है। मांगों का परीक्षण कर प्रस्ताव देने के लिए सरकार ने प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है।
Read More: रिश्वतखोर पटवारी पर गिरी निलंबन की गाज, पैसे लेते सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वीडियो
ये कमेटी फेडरेशन की वेतन विसंगति, पेंशनर को देय तिथि से महंगाई भत्ता, सभी विभागों में लंबित सवर्गीय पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान और तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ देने से जुड़ी मांगों का परीक्षण कर सरकार को प्रस्ताव भेजेगी।
कमेटी बनाए जाने को लेकर कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अधिकारी और कर्मचारियों के फेडरेशन को जल्द अपनी मांगों को कमेटी को सौंपना चाहिए। कर्मचारियों ने समय सीमा के भीतर मांगें पूरी करने की मांग की है।
Read More: शिवसेना-NCP के रिश्तों में कड़वाहट? शरद पवार को लेकर शिवसेना नेता के बयान पर गरमाई सियासत
Download App
