Mukesh Chandrakar Murder Case: मुकेश चंद्राकर के हत्यारों की बढ़ाई गई रिमांड.. PWD के SDO की जमानत याचिका भी कोर्ट ने की खारिज..

इस घटना के बाद पत्रकार समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है और मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है। इस हत्याकांड ने राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसके चलते प्रशासन पर निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

Mukesh Chandrakar Murder Case: मुकेश चंद्राकर के हत्यारों की बढ़ाई गई रिमांड.. PWD के SDO की जमानत याचिका भी कोर्ट ने की खारिज..

Mukesh Chandrakar Murder Case Update || Image- ibc24 News

Modified Date: February 5, 2025 / 09:59 pm IST
Published Date: February 5, 2025 8:50 pm IST

Mukesh Chandrakar Murder Case Update: बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में चारों आरोपियों की न्यायिक रिमांड 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इन आरोपियों में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके शामिल हैं। एसआईटी टीम ने घटना स्थल पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर जांच को आगे बढ़ाया है।

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इसी तरह दंतेवाड़ा सेशन कोर्ट ने PWD के SDO राजकुमार सिन्हा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका नामंजूर की है।

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पिछले महीने हुई थी हत्या

Mukesh Chandrakar Murder Case Update: गौरतलब है कि, पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में बने सेप्टिक टैंक में मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके सिर पर 15 चोटों के निशान पाए गए थे, जो उनकी निर्मम हत्या की ओर संकेत करते हैं। सरकार द्वारा गठित एसआईटी टीम इस मामले की सूक्ष्मता से जांच कर रही है। टीम ने आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया और सभी सबूतों को एकत्रित कर रही है। जांच के दौरान, आरोपियों ने मुकेश के मोबाइल फोन को तुमनार नदी में फेंकने की बात स्वीकार की है, जिसकी तलाश जारी है।

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इस घटना के बाद पत्रकार समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है और मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है। इस हत्याकांड ने राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसके चलते प्रशासन पर निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

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