CG Assembly Budget Session 2026: नए विधानसभा भवन में होगा पेश पहला बजट, धर्मांतरण के खिलाफ पेश किया जाएगा बिल, विस अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने दी बजट सत्र की पूरी जानकारी

CG Assembly Budget Session 2026: रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में पेश होने वाला यह पहला बजट भी होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बजट सत्र से पहले मीडिया से चर्चा की, और सत्र के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी। (CG Vidhan Sabha Budget Session 2026)  20 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान सरकार की ओर से बहु प्रतीक्षित धर्मांतरण के खिलाफ बिल भी पेश होने जा रहा है। वहीं, आबकारी घोटाले में जमानत पर रिहा कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी कई शर्तों के साथ शामिल होने का मौका मिल गया है।

नए विधानसभा भवन का पहला बजट

25 साल के सफर पूरा कर चुके छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए यह बजट सत्र कई मायनों में खास होने जा रहा है। नए विधानसभा भवन का यह पहला बजट सत्र तो होगा ही, सरकार की ओर से बहु प्रतीक्षित धर्मांतरण के खिलाफ बिल भी लाया जा रहा है। इसे छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 नाम दिया गया है। इस विधेयक के जरिए प्रदेश में धर्मांतरण के प्रावधान को और ज्यादा कड़ा किया जाएगा। अवैध धर्मातरण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए जाएंगे।

लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2026 सदन में होगा पेश

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2026 भी पेश होगा। इस पूरे सत्र में कुल 15 बैठक होंगी। सत्र के पहले दिन (CG Vidhan Sabha Budget Session 2026)  अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते को श्रद्दांजलि दी जाएगी। इसके बाद 11 बजकर 5 मिनट से राज्यपाल के अभिभाषण की शुरूआत होगी। अगले दिन 24 फरवरी को दोपहर साढ़े 12 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी साल 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। 26 और 27 फरवरी को बजट पर समान्य चर्चा होगी।

बजट सत्र में लगाए गए 2813 प्रश्न

CG Assembly Budget Session 2026:  बजट सत्र में सदस्यों की ओर से 2813 प्रश्न लगाए गए हैं। इसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 1437 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 1376 है। अभी तक 61 ध्यानाकर्षण, 1 काम रोको प्रस्ताव और 9 शुन्यकाल में उठाए जाने वाले विषयों की सूचना दी गई है। इस बजट सत्र को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा था कि, जमानत पर रिहा प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्रीकवासी लखमा को विधानसभा सत्र में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं। इस पर कोर्ट ने फैसले का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ दिया था।

विधनसभा अध्यक्ष ने कवासी लखमा को दी सत्र में शामिल होने की अनुमति

इसके बाद महाधिवक्ता से मिली राय के बाद कवासी लखमा को कई शर्तों के साथ सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। (CG Vidhan Sabha Budget Session 2026)  कवासी लखमा अपने उपर चल रहे केस को लेकर मीडिया में किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे। उन्हें आने और जाने की पूर्व जानकारी विधानसभा सचिवालय को देनी होगी। जो मोबाइल फोन चला रहे हैं, उसकी जानकारी देनी होगी। कवासी विधानसभा में अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्या को उठा सकेंगे या सवाल पूछ सकेंगे।

CG Assembly Budget Session 2026:  कवासी लखमा का विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होना काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि कई एक्सपर्ट भी मान रहे थे कि कानूनी और राजनीतिक बाधाओं के चलते उनका शामिल होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उन्हें अनुमति दे कर संसदीय परंपरा के एक नए आदर्श को जरुर रच दिया है।

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