CG Budget Session Live: पीएम आवास के लिए मुफ्त में रेत.. विधानसभा में सरकार के मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, बनने हैं 18 लाख आवास

रायपुर: पीएम आवास से जुड़े मुद्दे पर जवाब देते हुए सरकार के मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 18 लाख नए प्रधानमंत्री आवास बनाये जाने हैं लिहाजा सरकार ने फैसला किया हैं कि इसके लिए सरकार की तरफ से बिना किसी चार्ज के रेत मुहैय्या कराया जाएगा। मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों में रेत घाट से मुफ्त रेत दिया जाएगा। ट्रेक्टरों और छोटी गाड़ियों से मुफ्त रेत मुहैय्या कराया जाएगा।

गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन हैं। आज कई अहम् मुद्दों पर मंत्रियों से सवाल-जवाब किये जायेंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष खुद भी सरकार के मंत्रियों को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तीन दिनों बाद आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही हैं तो सत्र के आज के आज का दिन हंगामेदार रहने की आशंका जताई जा रही है।

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डीएमएफ पर उठायें सवाल

आज 11वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल में बस्तर में DMF से प्राप्त राशि का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने DMF से बस्तर में स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी। इस पर सीएम साय की जगह पर मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया।

उन्होंने बताया कि बस्तर में 34 करोड़ के काम स्वीकृत किए गए हैं। जबकि राज्यस्तर से कोई काम अस्वीकृत नहीं किया गया है। शासी परिषद की बैठक लेने के निर्देश दिए गए हैं।

सदन में लगे ठहाके

इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पूछा कि शासी परिषद की बैठक में पुराने स्वीकृत कार्य यथावत रहेंगे या फिर से निर्णय लिया जाएगा। मंत्री चौधरी ने बताया कि बैठक में विधायक भी रहेंगे उनके निर्णय से काम स्वीकृत होंगे। कांग्रेस के द्वारिकाधीश ने पूछा कि हमारी बातों को कितने प्रतिशत गंभीरता से लिया जाएगा? इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की हमारे यहां प्रतिशत नहीं चलता हैं? इस पर सदन में सदस्यों ने ठहाके लगाए।

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नेता प्रतिपक्ष ने पूछा, अगर कलेक्टर कार्यों को निरस्त करें तो कहां शिकायत करे? मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री या जिले के प्रभारी मंत्री को जानकारी दी जा सकती है। इस मुद्दे पर लखेश्वर बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर कलेक्टर ने 6 काम स्वीकृत हुए थे उसे निरस्त कर दिया गया हैं। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कलेक्टर को इसके लिए भी शासी परिषद में स्वीकृति लेना जरूरी हैं।