CG Budget 2026 Latest News: छत्तीसगढ़ बजट को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन विधानसभा में होगा पेश, महिलाओं और किसानों को मिल सकता है तोहफा
छत्तीसगढ़ बजट को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन विधानसभा में होगा पेश, Chhattisgarh Budget Presented on 24 February
Chhattisgarh Budget. Image Source- IBC24
रायपुरः Chhattisgarh Budget छत्तीसगढ़ की राजनीति में बजट को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। 23 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में 24 फरवरी को साय सरकार अपना बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। चौधरी का दावा है कि यह बजट सिर्फ साल भर का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि विजन 2047 के तहत प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस बार का बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि बजट के माध्यम से प्रदेश के विकास को गति मिले और जनहितकारी योजनाओं को और मजबूत किया जाए।
बता दें कि 2026–27 की थीम दीर्घकालिक विकास पर आधारित होगी। पिछले बजट में जहां “ज्ञान” और “गति” पर जोर था। वहीं इस बार सरकार विजन 2047 के अनुरूप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को केंद्र में रखेगी। राजनीतिक तौर पर यह बजट इसलिए भी अहम है, क्योंकि सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों को सीधे साधने की कोशिश में है। महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का दावा किया जा रहा है।
इन चीजों पर जोर दे सकती है सरकार
Chhattisgarh Budget इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सरकार बड़ा संदेश देना चाहती है। कृषि प्रोत्साहन और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सरकार मजबूत संदेश देने की तैयारी में है। हालांकि विपक्ष पहले से ही हमलावर है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि बीजेपी सरकार के दो साल के बजट को जनता ने देखा है। आख़िर कब तक भविष्य के सपने बीजेपी दिखाएगी?
पहले दिन राज्यपाल करेंगे संबोधित
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से होगी। पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगे की योजनाओं की जानकारी देंगे। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का विवरण सदन में पेश करेगी। इसके साथ ही विकास कार्यों, जनहित से जुड़े मुद्दों और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी।
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