Chhattisgarh EV Policy: स्कूटी हो या कार…चार्जिंग की टेंशन खत्म! प्रदेश के हर कोने पर लगेंगे स्टेशन, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

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Chhattisgarh EV Policy: छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्यभर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करेगी।

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  • Publish Date - July 9, 2026 / 07:14 AM IST,
    Updated On - July 9, 2026 / 07:15 AM IST

Chhattisgarh EV Policy | Photo Credit: AI

HIGHLIGHTS
  • छत्तीसगढ़ में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मिलेगा बूस्ट
  • सरकार लाएगी एकीकृत एप
  • जगह चिन्हित करने और एनओसी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

रायपुर: Chhattisgarh EV Policy छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ाने का फैसला लिया है। मंत्रालय में सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में परिवहन विभाग, सभी आरटीओ/डीटीओ, ऊर्जा विभाग, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल, जिओ -बीपी, ईवी निर्माता और विशेषज्ञ मौजूद रहे।

Chhattisgarh EV Charging Stations अभी अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग एप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म/एप बनाएगी। भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप ला रही है। चिप्स के जरिए ऊर्जा विभाग पहले ही पायलट एप पर काम कर रहा है। केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने पर वित्तीय सहायता और छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के प्रोत्साहनों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी जिलों के आरटीओ/डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।

एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल, जिओ -बीपी के निर्माताओं ने राज्य में लगे और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी दी और आगे विस्तार की योजना बताया। सचिव सह-परिवहन आयुक्त ने कहा कि ईवी चार्जिंग का मजबूत नेटवर्क बनाना और लोगों को समय पर जानकारी देना जरूरी है। इससे हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य राज्यभर में आसान और सुलभ चार्जिंग सुविधा देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

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छत्तीसगढ़ सरकार ईवी चार्जिंग को कैसे बढ़ावा दे रही है?

राज्य स्तर पर एकीकृत एप बनाने और जिलों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना से।

बैठक में कौन-कौन शामिल थे?

परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, आरटीओ/डीटीओ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल, जिओ-बीपी, ईवी निर्माता और विशेषज्ञ।

चार्जिंग स्टेशन लगाने पर क्या लाभ मिलेगा?

पीएम ई-ड्राइव योजना और छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के तहत वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन।