छत्तीसगढ़: 24 साल बाद भी इस जिले को नसीब नहीं हो सका यातायात थाना, पूरी तरह चरमरा रही ट्रैफिक व्यवस्था |

छत्तीसगढ़: 24 साल बाद भी इस जिले को नसीब नहीं हो सका यातायात थाना, पूरी तरह चरमरा रही ट्रैफिक व्यवस्था

मध्यप्रदेश के समय करीब 24 साल पहले बने कोरिया जिले में आज तक यातायात थाना नहीं खुल सका है । इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि कोरिया जिला सरगुजा संभाग में आता है और पूरे संभाग में एक भी यातायात थाना नहीं है । Chhattisgarh: Even after 24 years, this district could not get the traffic station, the traffic system is completely crumbling

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:53 PM IST, Published Date : March 12, 2022/8:32 pm IST

कोरिया। traffic system is completely crumbling in korea: मध्यप्रदेश के समय करीब 24 साल पहले बने कोरिया जिले में आज तक यातायात थाना नहीं खुल सका है । इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि कोरिया जिला सरगुजा संभाग में आता है और पूरे संभाग में एक भी यातायात थाना नहीं है । यातायात थाने के नहीं होने से किसी तरह वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जा रही है।

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traffic system is completely crumbling in korea: कोरिया जिले की अगर बात करें तो यहां जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के अलावा नगरपालिक निगम चिरमिरी और प्रमुख व्यवसायिक नगरी मनेंद्रगढ़ में ट्रैफिक का बड़ा दवाब रहता है । इसके अलावा कटनी से गुमला को जाने वाला नेशनल हाइवे 43 भी यही से होकर जाता है। हालांकि बैकुंठपुर में बायपास बन गया है पर शहर के अंदर यातायात व्यवस्था को लेकर दवाब कम नहीं हुआ है।

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आलम यह है कि यातायात थाना नहीं होने के चलते बस स्टैंड के पास जीर्ण शीर्ण एक कमरे में यातायात थाना एक व्यवस्था के तहत किसी तरह चलाया जा रहा है जिसकी हालत देखते ही बनती है । टूटी हुई छत और ऊपर लगी बरसाती पन्नियां यहां की हालत खुद बयां करती हैं। जिले में यातायात व्यवस्था को बनाने के लिये पुलिस विभाग से एक रक्षित निरीक्षक के नेतृत्व में एक सूबेदार और प्रधान आरक्षक आरक्षक व होम गार्ड लगाए गए हैं।

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यहां हाइवे और यातायात पेट्रोलिंग वाहन भी चलते हैं लेकिन इसके लिये थाने से बल को लगाया जाता है। थानों में बल की वैसे भी कमी है और ऊपर से यातायात व्यवस्था के लिये बल लगा देने से थाने के काम प्रभावित होते हैं। इस सब को लेकर जब जिले के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही।

 
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