Modi Cabinet ke Faisle: ‘अन्नदाताओं की समृद्धि, देश की शक्ति’, सीएम साय ने खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी का किया स्वागत, पीएम मोदी का जताया आभार

Modi Cabinet ke Faisle: 'अन्नदाताओं की समृद्धि, देश की शक्ति', सीएम साय ने खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी का किया स्वागत, पीएम मोदी का जताया आभार

Modi Cabinet ke Faisle: ‘अन्नदाताओं की समृद्धि, देश की शक्ति’, सीएम साय ने खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी का किया स्वागत, पीएम मोदी का जताया आभार

Modi Cabinet ke Faisle | Photo Credit: IBC24

Modified Date: May 28, 2025 / 10:55 pm IST
Published Date: May 28, 2025 10:29 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी
  • धान और कपास जैसे फसलों की कीमतों में उल्लेखनीय इजाफा
  • किसानों की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम

रायपुर: Modi Cabinet ke Faisle केंद्र सरकार ने आज किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने धान, अरहर, सोयाबीन समेत सभी खरीफ फसलाें के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया है। केंद्र के इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने इस फैसले का स्वागत किया है साथ ही केंद्र सरकार का आभार जताया है।

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Modi Cabinet ke Faisle सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि ‘अन्नदाताओं की समृद्धि, देश की शक्ति। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज खरीफ सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ऐतिहासिक वृद्धि का निर्णय लिया है।

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यह महत्वपूर्ण कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाने, बल्कि उन्हें सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह निर्णय अन्नदाताओं की मेहनत का सम्मान और उनकी खुशहाली को सुनिश्चित करने का प्रतीक है। किसानों के हित में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सहृदय आभार।’

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आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई MSP 2,369 रुपए तय की गई है, जो पिछली MSP से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई MSP 7,710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई MSP 8,110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। नई MSP से सरकार पर 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है।


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