सवाल आपका है
रायपुर: CG Politics केंद्र ने देश भर के 28 राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स फंड रिलीज किया है जिसमें छत्तीसगढ़ को भी प्रदेश के हिस्से का 4000 करोड़ मिला है। इस फंड को सत्ता पक्ष डबल इंजन की सरकार का असर बता रही है, तो विपक्ष इसे गैर-बीजेपी सरकारों के साथ केंद्र के सौतेले बर्ताव का सुबूत बता रही है। वैसे किसी को अटका रुपया मिले तो अच्छा लगता है। जनता को आस बढ़ी है कि विकास होगा। रुके काम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां ‘डबल इंजन’ बनाम ‘केंद्र का भेदभाव’ वाली बहस छेड़कर मूलत; एक-दूसरे की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
CG Politics केंद्र सरकार ने विभिन्न करों का 4000 करोड़ रूपये प्रदेश सरकार को लौटाया है। जिसपर प्रदेश में पक्ष-विपक्ष में जुबानी वार छिड़ गया है। पिछली भूपेश सरकार ने कई बार केंद्र सरकार पर राज्य के साथ, भेदभाव के आरोप लगाए। यहां तक की कई बार केंद्र को राज्य के हिस्से का बकाया पैसा देने बावत पत्र भी लिखा। अब जबकि केंद्र ने राज्य को उससे हिस्से का 4000 करोड़ रुपये दे दिए हैं तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री विष्णुदेव साय का का आभार जताते हुए दावा किया कि दरअसल, ये डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है। अब इस राशि का उपयोग राज्य के विकास में होगा ।
इधर, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये रूपये उनकी यानि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का है, जिसे केंद्र ने भूपेश सरकार को परेशान करने के लिए ही रोक कर रखा था। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब भी केंद्र ने GST और प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया है। पता नहीं ये डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जा रही है।
राज्य को रूका हुआ 4000 करोड़ का फंड मिलना अच्छी बात है। इससे कई प्रोजेक्ट्स पर काम रफ्तार पकड़ेगा लेकिन ये सवाल जरूर उठता रहेगा की क्या ये पैसा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का है, क्या इसे जानबूझकर रोक कर रखा गया था। सवाल ये भी क्या अब डबल इंजन सरकार का प्रभाव है?
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