ED-EOW Raid in CG: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी-ईओडब्ल्यू की दबिश, देर रात तक चलती रही कार्रवाई, जानें अधिकारियों ने किस मामले में मारी रेड?
ED-EOW Raid in CG: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी-ईओडब्ल्यू की दबिश, देर रात तक चलती रही कार्रवाई, जानें अधिकारियों ने किस मामले में मारी रेड?
ED-EOW Raid in CG | Photo Credit: IBC24
- भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजे को लेकर ईडी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी
- गड़बड़ी और गलत मुआवजा लेने के आरोप
- विधानसभा में मंत्री ने भ्रष्टाचार की बात स्वीकार की, जांच के आदेश जारी
धमतरी: ED-EOW Raid in CG भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजे की को लेकर सोमवार को ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम ने कई आरोपियों के ठिकानें पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि ईडी ने अभनपुर में एक साथ तीन जगहों पर दबिश दी है। वहीं ईओडब्ल्यू की टीम ने कुरुद में रेड मारी है। देर रात तक ED की टीम कार्रवाई करती रही।
ED-EOW Raid in CG मिली जानकारी के अनुसार, कुरुद विधानसभा मे सोमवार की सुबह 6 बजे जब चार इनोवा मे ED के अफसरों की टीम पहुंची। सुरक्षा बल के जावनों के साथ रोशन चंद्राकर और भूपेंद्र चंद्राकर के निवास मे दबिश दी। दोनों पर भारतमाला प्रोजेक्ट मे गलत तरीके से मुआवजा लेने के आरोप है। रोशन चंद्राकार पूर्व मे केंद्रीय जेल मे बंद थे, जो बेल पर बाहर आये है। रोशन चंद्राकर पर 140 करोड़ रूपये के कष्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी है।
भूपेंद्र चंंद्राकर के आवास पर ईओडब्ल्यू का छापा
दूसरी ओर ईओडब्ल्यू के 10 अधिकारियों ने भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर दबिश दी है। 10 अधिकारियों की टीम ने भूपेंद्र चंद्राकर सरोजनी चौक स्थित घर पर दबिश दी है। भूपेंद्र चंंद्राकर पर आरोप है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में कुरुद, अभनपुर, पाटन, राजनांदगांव समेत कई तहसीलों में गड़बड़ी की है। दुर्ग, पाटन, देवादा (राजनांदगांव) और मगरलोड में भी भूपेंद्र पर करीबियों को मुनाफा पहुंचाने का आरोप है।
भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला
बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने भ्रष्टाचार होने की बात स्वीकार की। विधानसभा में चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वीकार किया कि भारत माला परियोजना में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे के टुकड़े कर दिए गए। पहले से अधिकृत भूमि का दोबारा भू-अर्जन किया गया। वहीं, अब सरकार ने मामले की EOW जांच के आदेश दिए हैं।
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