Durg Samvad 2025: भारत माला प्रोजेक्ट में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा? जवाब में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कही ये बात..सुनें

Durg Samvad 2025: जनहित के मुद्दों पर संवाद करने IBC24 की तरफ से एक बार फिर दुर्ग में दुर्ग संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

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  • Publish Date - February 5, 2025 / 06:27 PM IST,
    Updated On - February 5, 2025 / 06:33 PM IST

Durg Samvad 2025/ Image Credit: IBC24

दुर्ग: Durg Samvad 2025: मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC24 हमेशा से अपने जनहित के मुद्दों के लिए पहचाना जाता है। पिछले 16 साल से लगातार जनता की आवाज को बुलंद करते हुए IBC24 ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। रोजाना जनता से जुड़ी खबरों के साथ-साथ ही IBC24 हमेशा उनके सवालों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। जनहित के मुद्दों पर संवाद करने IBC24 की तरफ से एक बार फिर दुर्ग में दुर्ग संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में IBC24 सरकार से जुड़े लोगों से सीधा संवाद कार रहा है और नेता दुर्ग शहर के विकास का रोडमैप रख रहे हैं।

बता दें कि दुर्ग संवाद कार्यक्रम का आयोजन रोमन पार्क में किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री और अन्य विधायक शामिल हो रहे हैं और शहर के विकास संबंधी सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण IBC24 न्यूज और IBC24 के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है।

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मेरा क्षेत्र.. मेरा विजन के रूप में हुआ चौथा पैनल

Durg Samvad 2025:  कार्यक्रम का चौथा पैनल मेरा क्षेत्र.. मेरा विजन के रूप में हुआ। इस पैनल में विधायक रिकेश सेन, ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव और डोमन लाल कोर्सेवाड़ा शामिल हुए। इस दौरान IBC24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे ने चारों विधायकों से दुर्ग क्षेत्र के लिए उनके विजन से जुड़े सवाल पूछे और चारों विधायकों ने सभी सवालों का जवाब दिया। IBC24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे ने दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर से भारत माला प्रोजेक्ट में किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का सावल पूछा।

विधायकललित चंद्राकर ने दिया ये जवाब

Durg Samvad 2025:  इस सवाल का जवाब देते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि, मैंने सदन में याचिका के माध्यम से अधिकारियों से बात की थी, जिसका अधिकारी ठीक से जवाब नहीं दे पाए। अभी हाल ही में हुए सत्र में भी मैंने याचिका लगाई थी। अधिकारियों से बहुत बड़ी गलती हुई है और इसलिए वे घबरा गए हैं। कई किसानों ने स्क्वेयर फिट के हिसाब से जमीं खरीदी है, तो उनको मुआवजा उन्हें स्क्वेयर फिट के हिसाब से ही मिलना चाहिए। ये शासन की गाइडलाइन है। लेकिन अधिकारीयों ने उनकी गणना हैक्टर के हिसाब से कार दी, जो की नाइंसाफी है। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और उम्मीद है जल्द ही किसानों को उनका मुआवजा मिल जाएगा।

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