केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को जारी किए 370 करोड़, पेयजल, स्वच्छता और स्थानीय विकास कार्यों के लिए होगा उपयोग

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को जारी किए 370 करोड़Finance Ministry Issues 370 crore for Urban Bodies of Chhattisgarh

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को जारी किए 370 करोड़, पेयजल, स्वच्छता और स्थानीय विकास कार्यों के लिए होगा उपयोग
Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 pm IST
Published Date: February 15, 2022 8:23 am IST

रायपुर: Issues 370 crore for Urban Bodies वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए आज 4 राज्यों को 1154.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की। जिन राज्यों को सोमवार को अनुदान जारी किया गया, उनमें आंध्र प्रदेश (225.60 करोड़ रुपये), बिहार (769 करोड़ रुपये), गुजरात (165.30 करोड़ रुपये) और सिक्किम (5 करोड़ रुपये) शामिल हैं। आज जारी किए गए अनुदान छावनी बोर्डों सहित ‘नॉन-मिलियन प्लस सिटीज (एनएमपीसी)’ यानी दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए हैं।

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Issues 370 crore for Urban Bodies 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है: (ए) मिलियन-प्लस शहरी समूह/शहर (दिल्ली एवं श्रीनगर को छोड़कर), और (बी) दस लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे (नॉन-मिलियन प्लस सिटीज)। 15वें वित्त आयोग ने इनके लिए अलग से अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है। नॉन-मिलियन प्लस सिटीज के लिए वित्‍त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदानों में से 40% बुनियादी (बिना शर्त) अनुदान है और शेष 60% सशर्त अनुदान है। बुनियादी (बिना शर्त) अनुदान का उपयोग वेतन के भुगतान और अन्य स्थापना व्यय को छोड़ स्थान विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

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वहीं, दूसरी ओर नॉन-मिलियन प्लस सिटीज के लिए सशर्त अनुदान बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने में आवश्‍यक सहयोग देने और इन्‍हें मजबूती प्रदान करने के लिए जारी किए जाते हैं। कुल सशर्त अनुदान में से 50% ‘स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास व शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचएंडयूए) द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने’ के लिए निर्धारित किया गया है। शेष 50% ‘पेयजल, वर्षा जल के संचयन और जल पुनर्चक्रण’ से सशर्त जुड़ा हुआ है।

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सशर्त अनुदान का उद्देश्‍य केंद्र और राज्य द्वारा आवंटित धन के अलावा शहरी स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि वे स्वच्छता के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत पेयजल और इसके साथ ही अपने यहां के नागरिकों को विभिन्‍न गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्‍ध करा सकें।

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शहरी स्थानीय निकाय अनुदान की राज्यवार राशि निम्नानुसार है:

क्र.सं.  राज् 2021-22 में जारी यूएलबी अनुदान की राशि
1 आंध्र प्रदेश 873.00
2 अरुणाचल प्रदेश 0.00
3 असम 0.00
4 बिहार 759.00
5 छत्तीसगढ़ 369.90
6 गोवा 13.50
7 गुजरात 660.00
8 हरि‍याणा 193.50
9 हिमाचल प्रदेश 98.55
10 झारखंड 187.00
11 कर्नाटक 375.00
12 केरल 168.00
13 मध्य प्रदेश 499.00
14 महाराष्ट्र 461.00
15 मणिपुर 0.00
16 मेघालय 0.00
17 मिजोरम 17.00
18 नगालैंड 0.00
19 ओडिशा 411.00
20 पंजाब 185.00
21 राजस्थान 490.50
22 सिक्किम 10.00
23 तमिलनाडु 741.75
24 तेलंगाना 209.43
25 त्रिपुरा 58.00
26 उत्तर प्रदेश 1592.00
27 उत्तराखंड 104.50
28 पश्चिम बंगाल 696.00
कुल 9172.63

 


लेखक के बारे में

"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"