Recovery Of Outstanding Tax: If you have not deposited the

Recovery Of Outstanding Tax: अगर जमा नहीं किये हैं बकाया टैक्स तो हो जाएं सावधान! नगरपालिका कर रहे हैं दुकानों को सील, व्यापारियों में मचा हड़कंप

अगर जमा नहीं किये हैं बकाया टैक्स तो हो जाएं सावधान...Recovery Of Outstanding Tax: If you have not deposited the outstanding tax then

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Reported By: Sharad Agrawal

Modified Date: March 28, 2025 / 01:43 PM IST
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Published Date: March 28, 2025 1:43 pm IST

पेंड्रा: Recovery Of Outstanding Tax: गौरेला नगरपालिका ने बकाया टैक्स वसूली को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। नगरपालिका ने उन दुकानदारों के खिलाफ कदम उठाए हैं जिन्होंने कई वर्षों से अपने किराए और प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया। नगरपालिका ने 8 दुकानों को सील कर दिया है, जिन पर कुल मिलाकर करीब 55 लाख रुपए का बकाया है।

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नोटिस के बावजूद दुकानदारों ने जमा नहीं किया किराया

Recovery Of Outstanding Tax: मुख्य नगरपालिका अधिकारी नारायण साहू ने जानकारी दी कि कई बार नोटिस देने के बावजूद दुकानदारों ने न तो किराया जमा किया और न ही प्रीमियम राशि का भुगतान किया। उनके मुताबिक, नगरपालिका का राजस्व विभाग वित्तीय वर्ष के समापन से पहले बकाया राशि वसूलने के लिए तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब नगरपालिका ने दुकानदारों को पहले भी कई बार चेतावनी दी थी। नगरपालिका का कहना है कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो दुकानों की नीलामी भी निरस्त की जा सकती है।

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दुकानदारों में मचा हड़कंप

Recovery Of Outstanding Tax: इस कड़ी कार्रवाई ने दुकानदारों में हड़कंप मचा दिया है। वे अब जल्द से जल्द अपनी बकाया राशि जमा करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि दुकानों की नीलामी से बच सकें। नगरपालिका का यह कदम यह स्पष्ट करता है कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही या बकाया राशि की अनदेखी नहीं की जाएगी।

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गौरेला नगरपालिका की वसूली प्रक्रिया

Recovery Of Outstanding Tax: नगरपालिका ने दुकानों की सीलिंग के जरिए यह संदेश दिया है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि बकाया राशि जमा न करने की स्थिति में भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नगरपालिका ने साफ किया है कि यह कदम केवल उन दुकानदारों के खिलाफ है जिन्होंने बार-बार नोटिस के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया है।