Ministry Canteen Subsidy Stopped: अब नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ मंत्रालय की कैंटीन में सस्ता खाना! साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला, हर महीने खर्च होते थे इतने लाख रुपए

रायपुर। Ministry Canteen Subsidy Stopped: देश की संसद की तर्ज पर छत्तीसगढ़ मंत्रालय की कैंटीन में दी जा रही सब्सिडी को राज्य सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य सरकार को हर साल करोड़ों रुपये की बचत होने की उम्मीद है। अब तक सरकार मंत्रालय स्थित कॉफी हाउस को कैंटीन संचालन के लिए प्रति माह करीब 18 लाख रुपये की सब्सिडी देती थी। सरकारी निर्णय के तहत मंत्रालय में संचालित कॉफी हाउस कैंटीन को बंद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कैंटीन कल से पूरी तरह बंद हो जाएगी। इसके स्थान पर अब कैंटीन संचालन की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपी जाएगी, जो नई व्यवस्था के तहत सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

गौरतलब है कि राज्य निर्माण के बाद से पिछले करीब 25 वर्षों से मंत्रालय में कॉफी हाउस द्वारा कैंटीन का संचालन किया जा रहा था। इतने लंबे समय के बाद पहली बार इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार का मानना है कि सब्सिडी बंद करने से वित्तीय बोझ कम होगा और नई प्रणाली से सेवाओं में भी सुधार की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने लिया था ये फैसला

Ministry Canteen Subsidy Stopped: बता दें कि लगभग 5 साल पहले केंद्र सरकार ने संसद की कैंटीन मिलने वाली फूड सब्सिडी को खत्म कर दिया था। उस समय लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा था कि इससे हर साल 17 करोड़ रुपए की बचत होगी। 2019 में विंटर सेशन के दौरान ओम बिड़ला ने ही यह सुझाव दिया था। इसके बाद सभी सांसदों ने तय किया था कि वे कैंटीन में किसी भी तरह की सब्सिडी का फायदा नहीं लेंगे।

इन्हें भी पढ़ें:-

• Rajendra Bharti Granted Bail: पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को राहत.. हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत लेकिन बिना अदालती इजाजत नहीं कर सकेंगे ये काम..
• शह मात The Big Debate: चलै जब जाति का दांव.. बचै न एको मनमुटाव! लोधी समाज के मंच में दिखे दिग्गज, आखिर क्या था इस आयोजन का सियासी संदेश? 
• Vande Bharat: पहले धर्म पूछा.. फिर चाकू घोंपा! केमिस्ट्री का टीचर.. नफरत का फॉर्मूला! जानिए आखिर कौन है गार्ड्स पर हमला करने वाला जैब अंसारी?