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CG ration cards: छत्तीसगढ़ के इस जिले में रद्द होंगे 15000 से अधिक राशन कार्ड! ये वजह आ रही सामने
15000 ration cards will be cancelled : रायगढ़ जिले में 15000 से अधिक राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड खाद्य विभाग के पास नहीं है। बार-बार मियाद बढ़ाने के बावजूद भी अब तक इन राशन कार्डधारियों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराया है।
12 lakh ration cards of the state be canceled! | Ration Card Canellation Latest Updates
Linkedinरायगढ़: 15000 ration cards will be cancelled in raigarh! राज्य सरकार ने सभी जिलों को राशन कार्डों के केवाईसी अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत सभी राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन जानकर हैरत होगी कि रायगढ़ जिले में 15000 से अधिक राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड खाद्य विभाग के पास नहीं है। बार-बार मियाद बढ़ाने के बावजूद भी अब तक इन राशन कार्डधारियों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराया है।
ऐसे में भाजपा इन कार्डों के फर्जी होने का अंदेशा जता रही है। भाजपा का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में अनाप शनाप तरीके से राशन कार्ड बनाया गया था, जिसकी वजह से राशन में धांधली भी हुई है। बीजेपी इन कार्डों को निरस्त करने की मांग कर रही है।
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दरअसल, राज्य सरकार ने सभी जिलों को राशन कार्डो की केवाईसी अपडेट करने का निर्देश दिया है। शासन के निर्देश के तहत रायगढ़ जिले में भी केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। जिले में 2 लाख 80 हजार राशनकार्डधारी हैं जिनके 10 लाख 76 हजार सदस्यों को राशन की पात्रता है। नियमानुसार इन सभी के नाम से राशन का आवंटन भी आ रहा है।
जिले में ईकेवाईसी की प्रक्रिया के दौरान 2 लाख 65 हजार राशन कार्डधारियों का केवाईसी अपडेट तो हो गया लेकिन लगभग 15000 राशन कार्डधारियों का कोई पता नहीं चल रहा है। ये राशन में दिए गए पते से नदारत हैं। चार बार में मियाद बढ़ाए जाने के बाद भी इनके केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। ऐसे में उनके फर्जी होने का अंदेशा है।
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भाजपा का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे। इस वजह से इनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है बीजेपी इन कार्डों को निरस्त करने की मांग कर रही है।
इधर अधिकारी भी कुछ हितग्राहियों के राशन कार्डों की केवाईसी नहीं होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसे राशन कार्ड धारी का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। शासन की ओर से केवाईसी की मियाद भी बढ़ाई गई है। अपग्रेडेशन शत प्रतिशत करने का प्रयास किया जा रहा है। नवीनीकरण नहीं होने वाले कार्डों के संबंध में शासन के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।
