Bhupesh cabinet’s decision: शराब की बॉटलिंग में अन्य कंपनियों को भी मिलेगा मौका, औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को नहीं लगेगा टैक्स

Bhupesh cabinet’s decision today: रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिसमें एक अहम फैसला यह भी है कि नॉन ब्रांडेड शराब की बॉटलिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है अभी तक सिर्फ तीन कंपनियां इसकी बॉटलिंग करती थी अब इसे अन्य संस्थाओं के लिए भी ओपन किया जाएगा।

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के करीब 7 लाख पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार के हिस्से की राशि जारी करने का फैसला ले लिया है। चुनाव से ठीक पहले यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार मुखर थी और राज्य सरकार पर गरीबों का मकान छीनने का आरोप लगा रही थी । इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने 47 हजार 90 उन गरीब परिवारों को भी मकान देने का फैसला किया है जो 2011 की सर्वे सूची में शामिल नहीं थे लेकिन आवासहीन थे।

एक अहम फैसला औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को लेकर की भी किया गया है, अब स्थानीय नगरीय निकाय इन उद्योगों से टैक्स नहीं ले सकेगीं यह फैसला भी आज कैबिनेट में लिया गया है। हाल के वर्षों में जिन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उन्हें 70, 80 और 90% स्टाइपेंड के रूप में वेतन दिया जाता था, यह सिस्टम खत्म कर दिया गया है अब सभी को 100 फ़ीसदी वेतन मिलेगा। एक बड़ा फैसला राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर भी किया गया है।

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Bhupesh cabinet’s decision today पीएससी की परीक्षा में अब इंटरव्यू में 150 की जगह सिर्फ 100 अंक होगा। एक अहम फैसला वाहनों की कीमत को लेकर के भी किया गया है छत्तीसगढ़ में अब वहां की कीमत निर्माता कंपनी द्वारा तय की गई कीमत एवं राज्य में प्रचलित टैक्स के आधार पर तय होगा ना कि अलग-अलग डीलरशिप की मर्जी से।

बता दें कि आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, वे युवा मितान क्लब के सम्मेलन में शामिल हुए थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक भी ली थी। राहुल गांधी के दिल्ली रवाना होने के बाद आनन फानन में कैबिनेट की बैठक निवास में आयोजित की गई जिसमें कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है।

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