रायपुर: CG Helicopter Rental Cost : छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक इंद्र साव द्वारा राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर किराए संबंधी खर्च को लेकर सवाल किया गया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखित जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए 249 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। यह राशि गुड़गांव स्थित ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और एयर किंग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड को दी गई।
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वर्षवार हेलीकॉप्टर किराए का खर्च
- वर्ष 2021-22 में हेलीकॉप्टर कंपनियों को ₹24.82 करोड़ का भुगतान किया गया।
- वर्ष 2022-23 में यह खर्च बढ़कर ₹78.70 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2023-24 में सरकार ने ₹89.50 करोड़ का भुगतान किया।
- वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी तक ₹56.11 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
- कुल भुगतान: ₹249.15 करोड़ से अधिक।
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सदन में गरमाया मुद्दा, पक्ष-विपक्ष में तेज हुई राजनीति
CG Helicopter Rental Cost : हेलीकॉप्टर किराए पर किए गए भारी-भरकम खर्च का मामला विधानसभा में गर्मा गया। विपक्ष ने सरकार पर अनावश्यक खर्च का आरोप लगाते हुए कहा कि यह जनता के पैसे की बर्बादी है। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन हेलीकॉप्टर सेवाओं का सही उपयोग कहां हुआ। वहीं सत्तारूढ़ दल ने जवाब दिया कि यह खर्च प्रशासनिक यात्राओं और आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है।
"छत्तीसगढ़ सरकार का हेलीकॉप्टर किराया" कितना है?
वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाओं पर ₹249.15 करोड़ से अधिक खर्च किया है।
"छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर सेवाओं" का उपयोग क्यों किया जाता है?
राज्य सरकार हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग प्रशासनिक यात्राओं, आपातकालीन परिस्थितियों, और अन्य सरकारी कार्यों के लिए करती है।
"हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियाँ" कौन-कौन सी हैं?
छत्तीसगढ़ सरकार ने ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और एयर किंग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड से हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं।
"वर्ष 2023-24 में हेलीकॉप्टर किराए पर कितना खर्च किया गया?"
वर्ष 2023-24 में सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए ₹89.50 करोड़ का भुगतान किया।
"क्या हेलीकॉप्टर सेवाओं का खर्च सरकार की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है?"
इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच चर्चा होती रहती है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह खर्च प्रशासनिक और आपातकालीन जरूरतों के लिए किया गया है।