CG Assembly Budget Session: जेल व गृह विभाग में एक हजार पदों पर होगी भर्ती, हर गांव में बनेगा अमृत सरोवर, गृहमंत्री विजय शर्मा ने की बड़ी घोषणा…
Deputy CM Vijay Sharma big announcement: जेल व गृह विभाग में एक हजार पदों पर होगी भर्ती, गृहमंत्री विजय शर्मा ने की बड़ी घोषणा
- Laxmi Vishwakarma
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Publish Date - February 20, 2024 / 05:44 PM IST,
Updated On - February 20, 2024 / 05:45 PM IST
Deputy CM Vijay Sharma big announcement: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विजय शर्मा के अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। गृह व जेल विभाग में एक हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं प्रत्येक गांव अब अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। सदन में विजय शर्मा ने कहा कि हमें पुलिस का हौसला बढ़ाना पड़ेगा। पिछली सरकार में पुलिस का मनोबल काफी गिरा था, जिसे विभिन्न प्रविधानों के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिसकर्मियों के हित में कई प्रविधान किए गए हैं। जेल और गृह विभाग में एक हजार पदों पर भर्ती होगी। महिला थानों में 300 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम रोकने के लिए चार नए पुलिस थानो में 96 नए पद सृजित किए गए हैं। साइबर क्राइम रोकने 3.50 करोड़ का सिर्फ साफ्टवेर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल सजा का घर नहीं, बल्कि सुधार गृह बनेगा। जेलों में कैदियों को प्रिजन कालिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के भीतर महिला स्व सहायता समूहों को बकाया राशि का भुगतान होगा।
- महिला स्व सहायता समूहों के खाद्य उत्पाद स्वीगी, जोमैटो पर भी होगा।
- खाद्य उत्पादों के लिए अलग एप्लिकेशन बनाया जाएगा।
- प्रत्येक गांव में अब एक अमृत सरोवर बनाया जाएगा।
- इससे पहले जिले में 75 तालाबों का चयन किया जाता था।
- पीएम आवास के लिए 12206 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
- 11 हजार ग्राम पंचायतों में महिलाओं के उठने-बैठने के लिए महतारी सदन बनाया जाएगा।
- 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव का मास्टर प्लान बनाया जाएगा।
- बिलासपुर में फायर स्टेशन की स्थापना होगी।
- पुलिस विभाग में पति-पत्नी ट्रांसफर होगा।
- बस्तर से ट्रांसफर के लिए 3 ऑप्शन दिया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ में नशे के चेन को खत्म किया जाएगा।
- जेल में हुए उत्पादों की मार्केटिंग की जाएगी।
- रीपा में हुई गड़बड़ियों की जांच 3 महीने में हो जाएगी।
- महिला समूहों का उत्पाद एक जगह पर ऑनलाइन दिखेगा।