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TS Singhdeo on Caste Census || Image- IBC24 News File
TS Singhdeo on Caste Census: रायपुर: केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में देशव्यापी जातीय जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया। सरकार के इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां विपक्षी दल पहले से जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, वहीं अब फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से देश में न्याय की जीत हुई है और इससे समाज की समानता की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है।
सिंहदेव ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, “मैं सबसे पहले राहुल गांधी को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ समविचार रखने वाले सभी लोगों को, जो बार-बार यह बात उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इससे सरकारों को यह पता चलेगा कि समाज का कौन-सा वर्ग वास्तव में वंचित है और किन कारणों से वह पीछे छूट रहा है। यह जानकारी बिना जनगणना के नहीं मिल सकती थी। मुझे संतोष है कि आखिरकार न्याय की जीत हुई।”
#WATCH जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा, “मैं सबसे पहले राहुल गांधी को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ समविचार रखने वाले सभी लोगों को जो बार-बार इस बात को उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सरकारें जो बजट का पैसा… pic.twitter.com/h5QCXemtpF
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 30, 2025
TS Singhdeo on Caste Census: गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने देश में आगामी जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (CCPA) की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया।
वैष्णव ने कहा कि देश में 1947 के बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई, जबकि कांग्रेस सरकारों ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से जाति सर्वेक्षण कराए। उन्होंने कहा, “जातीय जनगणना को मूल जनगणना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह समाज की संरचना को समझने और नीतियों के निर्माण में सहायक होगा।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें तीन बड़े फैसले लिए गए जिनमें जाति जनगणना कराने का ऐलान शामिल है। इसके अलावा मेघालय से असम के लिए नए कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। 166 किमी. के इस हाइवे के लिए 22 हजार करोड़ से ज्यादा के बजट को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी। सरकार ने गन्ने का एफआरपी बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की 23 अप्रैल को बैठक हुई थी और उसने आतंकी हमले की निंदा की थी।
TS Singhdeo on Caste Census: इससे पहले पिछली सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने पिछले बुधवार को पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने सहित कई उपायों की घोषणा की थी। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के सीमापार संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करने, छह दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करने की घोषणा की।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई है। भारत ने कुल चार आतंकियों में से दो के पाकिस्तानी होने का खुलासा किया है। भारत ने इस घटना के मद्देनजर पाकिस्तान पर एक के बाद एक कार्रवाई जारी रखी है और सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद सोमवार को पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स से जुड़ी सामग्री को भी बैन करने का फैसला किया है।
Caste Census to be done along with National Census: Modi govt’s big decision
· The Centre announced on Wednesday that the caste census will be conducted along with the next population census, an exercise undertaken at the central level
🔗: https://t.co/55t5p9NPgl pic.twitter.com/OtmI7reshx
— IANS (@ians_india) April 30, 2025
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