Chhattisgarh Assembly Budget Session : ‘भर्तियां अभी रूकी हैं तो फिर कॉलेज कैसे चल रहे हैं?’ सदन में गूंजा इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की भर्ती का मुद्दा

रायपुरः Chhattisgarh Assembly Budget Session छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। पांचवें दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन में कई अहम मुद्दे गूंजे। भाजपा विधायक पुन्नुलाल मोहिले और अजय चंद्राकर ने खाद वितरण सिस्टम को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम से सवाल पूछे। मोहिले ने खादों के निर्धारित रेट से ज्यादा बेचने वाले व्यापारिय़ों के खिलाफ शिकायत और कार्रवाई की जानकारी मांगी। मंत्री नेताम ने कहा कि अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अगर ऐसा है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अजय चंद्राकर ने पूछा कि क्या खाद बीज का भंडारण मांग के अनुसार होता है? भंडारण को सिंगल लॉग और डबल लॉग में देने के क्या नियम है? मंत्री नेताम ने कहा कि आवश्यकता के आधार पर विभाग आंकलन करता है और भारत सरकार से मांग करता है। इसके बाद आंवटन होता है। अजय चंद्राकर ने खाद्य वितरण को लेकर नीति बनाने की मांग की। मंत्री नेताम ने कहा कि अभी 60 प्रतिशत आवंटन सहकारी समिति को होता है। 40 प्रतिशत खाद निजी क्षेत्र को दिया जाता है। उन्होंने छग में खाद वितरण सिस्टम का रिव्यू करने का आश्वासन दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि हम इसका परीक्षण करा लेंगे। किसान हित में जो होगा, किया जाएगा।

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सदन में गूंजा छात्रवृत्ति का मुद्दा

Chhattisgarh Assembly Budget Session वहीं सरायपाली की कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने स्कूली छात्रों की छात्रवृति भुगतान रुकने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी की छात्रवृति एक साल से अटकी है। उन्होंने इसकी देरी का कारण पूछा और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पर आदिम जनजाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने कहा छात्रवृत्ति का भुगतान मार्च से मार्च तक वितरण किया जाता है। बजट के बाद जल्द छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया जाएगा। चातुरी नंद ने मार्च में छात्रवृत्ति के वितरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृति वितरण में देरी से छात्रों को उसका लाभ नहीं मिलता है। जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि तीन या छः महीने में भुगतान किया जाता है। विधायक चातुरी नंद ने छात्रवृत्ति के कम भुगतान पर भी सवाल उठाये। जवाब में मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति की राशि में राज्यांश और केंद्रांश से भुगतान होता है। कभी कभी केंद्रांश में देरी से भुगतान देरी हो जाती है। इस जवाब पर स्पीकर डॉ रमन सिंह ने निर्देश दिया। उन्होंने मंत्री से कहा कि कम से कम तीन माह में छात्रवृत्ति भुगतान हो जाए यह सुनिश्चित कर लें, इससे छात्रों को सहुलियत हो जायेगी। जिसके बाद मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में भरोसा दिलाया कि तीन माह में छात्रवृत्ति भुगतान होगा।

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विधायकों ने उठाया हाउसिंग बोर्ड और प्रोफेसरों की भर्ती का मामला

बजट सत्र की पांचवी बैठक में सोमवार को हाउसिंग बोर्ड के आवास फ्री होल्ड नहीं किए जाने का मामला भी गूंजा। रायपुर पश्चिम से भाजपा विधायक राजेश मूणत ने प्रश्नकाल में कहा कि़ कैबिनेट में निर्णय के 3 माह बाद भी फैसला लागू नहीं हुआ है। क्या इसके जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी? ओपी चौधरी के स्थान पर मंत्री श्यामबिहारी ने जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही इसमें राजस्व संशोधन विधेयक आना है। राजस्व और आवास सचिव की बैठक होने वाली है। अगले सत्र से पहले इस पर निर्णय हो जायेगा। वहीं दुर्ग शहर से भाजपा विधायक गजेंद्र यादव ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की भर्ती का मामला उठाया। उन्होंने स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी मांगी। मंत्री नेताम ने जवाब दिया कि 181 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था। सहायक प्राध्यापक के 38 में से 36 पद पर नियुक्ति दी गई। भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। राजभवन से जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई भी की गई। मामला हाई कोर्ट में भी है। नई भर्ती के लिए निर्देश नही मिले है। जल्द ही भर्ती शुरू होगी।