अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र, अंतिम दिन विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित

रायपुरः Session of Chhattisgarh Legislative Assembly  छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन 1 लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रुपए का विनियोग विधेयक भी ध्वनि मत से पारित हो गया। सदन में विपक्ष ने जहां सरकार को कई मुद्दों पर घेरा तो सत्ता पक्ष के हमले का बेहतरीन ढंग से जवाब देने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों की तारीफ की।

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Session of Chhattisgarh Legislative Assembly  छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। वैसे तो 25 मार्च तक बजट सत्र को चलना था लेकिन उससे पहले ही सत्र को स्थगित कर दिया गया। अब मानसून सत्र जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगा। बजट सत्र की बात करें तो 7 मार्च से शुरू हुए सत्र में 9 मार्च को सरकार ने बजट पेश किया था। इस सत्र में कुल 10 बैठकों में लगभग 72 घंटे 45 मिनट चर्चा हुई। रोजाना प्रश्नों का औसत लगभग 12 रहा…सदन में किसानों, गरीबों, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के हर हमले का सत्ता पक्ष ने भी डटकर सामना किया और मंत्रियों ने हर सवाल का पुरजोर जवाब दिया। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने उनकी तारीफ भी की।

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सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि 2012-13 के बाद सबसे कम कर्ज इस साल लिया गया है। उन्होंने कहा की महालेखाकार की रिपोर्ट मुताबिक राज्य का बजट सरप्लस है। केंद्र अगर हमारी राशि देता तो लोन लेना नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति कई राज्यों से बेहतर है।

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इससे पहले सदन में अमानक खाद, बीज, जमीनों पर कब्जा समेत कई मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ी। बीजेपी ने बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से प्रतिबंध हटाने और भुगतान का मामला उठाते हुए कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया की कंपनी को फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं, स्पीकर चरण दास महंत ने विधानसभा की कमेटी से मामले की जांच कराने का ऐलान किया।

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विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बिलासपुर जिले के अरईबंद के कृषकों की भूमि और सरकारी सुखिया नाले को भूमाफिया द्वारा समतल किए जाने का मामला ध्यानाकर्षण में उठाया। इस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि कोई शिकायत होगी तो कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में 11 शासकीय संकल्प विधायकों की ओर से दिए गए। वहीं, विनियोग विधेयक समेत चार विधयेक चर्चा के बाद पारित हो गए।