धान पर नई मोर्चाबंदी! भूपेश सरकार ने किया केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ नई मोर्चाबंदी का ऐलान

रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को बंद हुए 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसे लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर जहां बीजेपी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते आई है तो वहीं राज्य सरकार भी FCI में चावल कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर केन्द्र सरकार पर लगातार दबाव बना रही है। हालांकि केन्द्र ने अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। ऐसे में भूपेश सरकार ने केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ नई मोर्चाबंदी का ऐलान कर दिया है।

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छत्तीसगढ़ में धान और किसान के मुद्दे पर 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार ने इस साल रिकार्ड 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की। केन्द्र ने छत्तीसगढ़ से एफसीआई के माध्यम से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैंद्धतिक सहमति दी थी, लेकिन अब तक केवल 24 लाख मीट्रिक टन उठाव की अनुमति मिली है। ऐसे में राज्य सरकार हर स्तर पर ये प्रयास कर रही है कि बाकी का चावल भी केन्द्र खरीदे, जिसे लेकर केन्द्र ने अबतक रुख साफ नहीं किया है..इधर प्रदेश में खरीदी गई धान सोसाइटियों में रखे है। जल्द उठाव न होने की स्थिति में खराब होने और राज्य सरकार को करोड़ों रुपए नुकसान की संभावना है। ऐसे में राज्य सरकार धान और किसान के मुद्दे पर केंद्र को घेरने नई मोर्चाबंदी की तैयारी में जुटी है।

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प्रदेश कांग्रेस संगठन भी इस मुद्दे को लेकर 20 फरवरी तक सभी जिलों में पदयात्रा निकाल रही है। इसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर केन्द्रीय कृषि कानून को किसानों के लिए खिलाफ बता रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ का पूरा चावल न लेने की स्थिति में केन्द्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने हाथ उठवाकर समर्थन मांग रहे है। कांग्रेस की नई मोर्चाबंदी पर बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर बेवजह केंद्र सरकार को बदनाम कर रही है। जबकि केन्द्र हर मोर्चे पर राज्य सरकार की मदद करती आई है।

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जाहिर है छत्तीसगढ़ में सत्ता, सरकार और सियासत धान से ही जुड़ा है। लिहाजा धान खरीदी को बंद हुए 15 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन उसे लेकर सियासत जारी है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर केंद्र के खिलाफ हल्लाबोल की तैयारी में है। बहरहाल धान के कटोरे में धान की सियासत का जोर अभी और चलेगा, ये तो तय है।

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