BUDGET: CM भूपेश बघेल ने किया पौनी-पसारी योजना की शुरुआत, रखा 30 करोड़ का प्रावधान, जानें बड़ी बातें... | Chhattisgarh Budget 2020: Pauni pasari yojana launched by CM Bhupesh Baghel in assembly

BUDGET: CM भूपेश बघेल ने किया पौनी-पसारी योजना की शुरुआत, रखा 30 करोड़ का प्रावधान, जानें बड़ी बातें…

BUDGET: CM भूपेश बघेल ने किया पौनी-पसारी योजना की शुरुआत, रखा 30 करोड़ का प्रावधान, जानें बड़ी बातें...

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:53 PM IST, Published Date : March 3, 2020/7:43 am IST

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। बजट भाषण में सीएम ने प्रदेश के किसानों, युवाओं और स्वास्थ्य के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है।

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नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। योजना के अनुसार अब लोगों को घर बैठे ही कई सुविधाएं मिलेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा है।

13 नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिये मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत नगरीय प्रशासन, राजस्व, श्रम एवं स्वास्थ्य आदि विभिन्न विभागों की 100 से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर पर मितान के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।

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शहरी नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर करने के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वार्ड कार्यालयों के द्वारा सड़क एवं नालियों का निर्माण एवं साफ सफाई, उद्यानों एवं सामुदायिक भवनों का रख-रखाव तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा। साथ ही, भवन अनुज्ञा, दुकान पंजीयन, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी आवदेन पत्र एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है।

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साप्ताहिक हाट-बाजार एवं पौनी-पसारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अभिन्न अंग है। बढ़ते शहरीकरण के परिणामस्वरूप पौनी-पसारी के परम्परागत व्यवसाय एवं व्यवसायी धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। इसके लिए सभी 166 नगरीय निकायों में पौनी-पसारी योजना प्रारंभ की गई है। प्रति इकाई 30 लाख की लागत से 255 पौनी-पसारी बाजारों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान है।

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नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए 489 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़, अमृत मिशन के लिए 300 करोड़ एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।

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