मध्यप्रदेश विधानसभा: 11 माह में सरकार ने लिया 23 हजार करोड़ का कर्ज, वित्त मंत्री देवड़ा ने दी जानकारी, अन्य मुद्दों पर हुई तीखी बहस

Chandu Nirmalkar
Publish Date - February 24, 2021 / 07:18 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज सदन में वित्त मंत्री ने कर्ज की जानकारी दी। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार से कर्ज की जानकारी मांगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जवाब दिया। बताया कि 11 माह में शिवराज सरकार ने 23 हजार करोड़ का कर्ज लिया। क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय से राशि दी जा रही है।

सीधी बस हादसे पर कांग्रेस ला रही स्थगन प्रस्ताव

सीधी हादसे पर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हमने स्थगन प्रस्ताव लगाया है। सवाल किया कि नर्स एग्जाम का सेंटर सतना में बनाया गया, आखिर ऐसा क्यों। सरकार अपनी कमी पर पर्दा डालना चाहती है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद सरकार ने कोई सुध नहीं ली, विधानसभा के स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग करेंगे।

मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा- सही छपा है..

मंत्री गोपाल भार्गव ने सदन में मंत्रियों के बंगले पर खर्च पर कहा कि जो छपा है सही छपा है। पिछले 18 सालों से बंगलों में कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए जो काम हुए बंगले में वो जरूरी काम हैं। बता दें कि मंत्रियों के बंगले सजाने में 10 महीने में 4.58 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। सबसे ज्यादा एक करोड़ रुपए सीएम हाउस पर खर्च हुए हैं। इसके बाद सबसे अधिक 56 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले की साज-सज्जा में लगे हैं। ये जानकारी विधानसभा में पांचीलाल मेड़ा के एक प्रश्न के उत्तर में सामने आई है। वहीं आज इस मंत्री ने बयान दिया है।

सदन में कांग्रेस विधायक डॉ गोविंद सिंह ने सरकार से पूछा कि सोम डिस्टलरीज द्वारा बिना अनुमति के खुले में स्थापित किए गए स्टोरेज और रिसीवर टैंक को लेकर क्या कार्रवाई की गई, ये सरकार बताये। सवाल पर आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 11 रिसवेर टैंक और 8 स्टोरेज टैंक बिना अनुमति से बनाये गए हैं। ये बात सही हमने इस पर कार्रवाई की है। 1 लाख रुपये का जुर्मना भी लगाया। दोषी अधिकारियों पर भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस विधायक संजय ने सरकार पर लगाया आरोप

कांग्रेस विधायक संजय यादव ने सदन में सरकार से पूछा कि जमुनिया के बड़ादेव पुरानापानी में 199.41 लाख स्वीकृत किये गए थे, इसमें कटौती की गई और सिर्फ 100 लाख रुपये ही स्वीकृत किए गए। विधायक संजय यादव ने इस बात पर आपत्ति जताई। मामले पर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि निर्माण कार्य फिनिंशिंग की और कोरोना के चलते कटौती की गई। लेकिन बाद में बजट प्रावधान कर इसका विकास किया जाएगा।

मंत्री के जवाब से अंतुष्ट संजय यादव ने सरकार पर अनुसूचित जनजाति विरोधी होने का आरोप लगाया। विधायक के आरोपों पर CM शिवराज ने सदन में कहा कि विधायक की रुची सिर्फ आरोप लगाने में ना हो बल्कि सवाल पूछने में हो। हमारी सरकार अनुसूचित जनजाति विरोधी नहीं है। कोरोना के चलते बजट में कमी जरुर आई है, लेकिन हम बजट की व्यवस्था कर सभी को पूरा करेंगे।

कुपोषण से बच्चों की मौत का मामला गूंजा

कांग्रेस विधायक डॉ सतीश सिकरवार ने शहडोल संभाग में कुपोषण से मृत बच्चों को लेकर सवाल पूछा कि समय रहते बच्चों के ईलाज की संपूर्ण व्यवस्था वहां क्यों नहीं की थी। जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जवाब दिया कि शहडोल संभाग में 646 बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई। प्रमुख कारण निमोनिया दस्तरोग जन्मजात विकृति संक्रमण है। जबलपुर से विशेष डॉक्टरों की टीम भेजी थी। पूरे संभाग में डोर टू डोर सर्वे कराने का काम भी सरकार ने किया। पूरे प्रदेश में एसएनसीयू वार्ड की व्यवस्था की है। जिससे कि मध्यप्रदेश में कुपोषण से बच्चों की मृत्यु ना हो।

प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक विधानसभा में गांधी प्रतिमा पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। शून्य काल में विपक्ष का सदन से वॉक आउट हो गया। विपक्ष पेट्रोल डीजल पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है। कहा कि बढ़ती कीमतों पर विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा।