शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले, 7वें वेतनमान को लेकर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, कोरोना को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से की चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट हुई है। वर्चुअल हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों मंजूरी मिली है। इनमें प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक सहित अन्य अमले के लिए सातवां वेतनमान लागू करने पर फैसला लिया गया है। वेतनमान एक जनवरी 2016 से स्वीकृत किया जाएगा।

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कैबिनेट की बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। इनमें वैक्सीनेशन के दायरे का बढ़ाने और संक्रमण के फैलाव को रोकने पर विचार किया गया।

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कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा- वैक्सीनेशन जरूरी है..

कोरोना की समीक्षा और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने शिवराज ने कहा कि सभी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, यह प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेगा। कोरोना को हम तभी परास्त कर पाएंगे, जब हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होगी, इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन के अभियान में सभी का सक्रिय सहयोग मिले।

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सीएम ने आगे कहा कि आज मैं 2 विषयों पर चर्चा का निर्देश दूंगा। पहला जलाभिषेक अभियान। बरसात के पहले हम ऐसी जल संरचनाएं बनाएं, जो पानी को बहने से रोके। दूसरा किसानों से गेहूं, चना, रवि की फसलों की खरीदी प्रारंभ हो गई है। किसानों को कोई तकलीफ ना हो इसे ध्यान में रखा जाएगा।

सीएम के हुई बैठक में सभी जिलों के कलेक्टरों, कमिश्नरों के अलावा मेडिकल कॉलेजों के डीन और सीएमएचओ भी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। सीएम शिवराज ने कोरोना के रोकथाम के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं।

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मंत्रियों और अधिकारियों से की सीधी चर्चा

मध्यप्रदेश शिवराज कैबिनेट की बैठक में कोरोना को लेकर मंत्रियों के साथ जिले के अधिकारियों से सीधी चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। सीएम शिवराज ने बैठक में बताया की सभी जिलों में पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता है। किसी तरह के भ्रम को लेकर चिंता करने की जरुरत नहीं है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों व स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पतालों में व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मध्य प्रदेश में तकनीकी महाविधालय में कार्यरत टीचर और नॉन टीचिंग स्टॉफ को सातवें पुनरक्षित वेतन मान को लेकर मंजूरी दी गई।

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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कैबिनेट फैसले प्रधानमंत्री आवास योजना आवासीय योजना में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए राज्य सहायता की मंजूरी, शहरी आजीवका मिशन को प्रदेश में नए 29 नगरीय निकाय में लागू करने का निर्णय, वाणिज्यिकर विभाग की वार्ड नंबर 22 बालाघाट में 8 करोड़ 80 लाख में रजिस्ट्री करने का निर्णय शहरी अभ्यारण में प्रवेश शुल्क को लेकर वित्त विभाग की गाइड लाइन से करने का निर्णय वाणिज्यकर अपीलीय बोर्ड के अस्थाई पदों को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

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