सीएम की नसीहत पर सांसद की सफाई, कहा- इमरजेंसी बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ बीजेपी के पास | MP's clarification on the advice of CM Said - Only BJP has the right to call emergency meeting

सीएम की नसीहत पर सांसद की सफाई, कहा- इमरजेंसी बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ बीजेपी के पास

सीएम की नसीहत पर सांसद की सफाई, कहा- इमरजेंसी बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ बीजेपी के पास

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:18 PM IST, Published Date : November 5, 2019/11:53 am IST

रायपुर । मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गए बैठक में शामिल नहीं होने पर सांसद सुनील सोनी ने सफाई पेश की है। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि हमें कल देर शाम फ़ोन कर बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। बगैर एजेंडे की इतने अर्जेंट बैठक बुलाने का कोई औचित्य नहीं हैं । इतने इमरजेंसी में बैठक बुलाने का अधिकार केवल भाजपा को है । क्योंकि उन्होंने हमें टिकट दिया है। अब अचानक मुख्यमंत्री कहे कि सारे काम छोड़कर बैठक में आओ तो हम कि मुद्दे के आधार पर जाएं ।

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बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ बैठक के बाद कहा कि सांसदों के साथ बैठक हो गई है। सीएम ने कहा भाजपा ने 21 सौ समर्थन मूल्य और 3 सौ बोनस देने को घोषणा की थी, लेकिन ये वादा नहीं निभाया। जबकि हम 25 सौ रु में धान ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन केंद्र वादों से मुकर रही है।

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सीएम ने कहा कि तत्कालीन रमन सरकार ने केंद्र से धान ख़रीदी पर नियमों को शिथिल कराया था। अब हम यही मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होने कहा कि बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा सांसदों को जानकारी भेजी गई थी। राज्योत्सव में भी भाजपा पदाधिकारियों की निमंत्रण भेजा गया था। इस दौरान Cm भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह बताएं किस हैसियत से सांसदों को बैठक में आने से रोका है, न तो वे संसदीय दल के नेता और न ही विधायक दल के नेता हैं। सीएम ने कहा कि सांसदों को हमने पत्र भेजा था।

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बता दें कि आज यहां तीन बैठकें होगी, दूसरी बैठक सर्वदलीय होगी। वहीं बैठक में भाजपा शामिल नही हुई है, और न ही भाजपा के सांसद बैठक में पहुंचे थे। तीसदी बैठक किसान संगठनों के साथ होगी। वहीं भाजपा ने कहा है कि हमें बैठक में नहीं बुलाया गया, हमें बैठक का मुद्दा नही मालुम लेकिन हम किसानों के साथ हैं और इसीलिए 15 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं।

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