जबलपुर। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते जब मध्यप्रदेश में साल 2016 से कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं तो सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कर्मचारियों को लाभ दिलाने के लिए एक नया फॉर्मूला बनाया है। मंत्री गोविंद सिंह ने तय किया है कि सरकार भले कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दे सकती लेकिन उन्हें आईएएस-आईपीएस की तरह क्रमोन्नति का लाभ दिया जा सकता है।
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गोविंद सिंह के मुताबिक उन्होने कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ देने का प्रस्ताव सीएम कमलनाथ को भेजा था जिस पर मुख्यमंत्री ने विचार करने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। विधि विभाग से कानूनी राय लिया जाएगी।
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जबलपुर पहुंचे प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक और बड़ा ऐलान किया। गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार 31 मार्च को 62 वर्ष की आयु पूरी करके रिटायर हो रहे कर्मचारियों को किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं देगी, सरकार का ज़ोर उनकी जगह प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार देने पर होगा।