यूपी होगा मालामाल: ’10 लाख करोड़ निवेश का टारगेट, 17 देशों में रोड शो’, जानें योगी आदित्यनाथ का नया मास्टर प्लान

Yogi Adityanath new master plan : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक बयान और नए इनोवेशन की वजह  से पूरे देश में जाने जाते हैं। अब वह नए टारगेट की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। सीएम योगी 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने की मुहिम में जुट गए हैं। इसके लिए योगी सरकार अगले वर्ष ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट की शुरुआत करेंगे। तीन दिन होने वाले इस समिट में देश और विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के मुखिया हिस्सा लेंगे।

बताया जा रहा है कि विदेश में होने वाले रोड शो की शुरुआत दुबई से की जाएगी। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम (यूके), नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इस्राइल, ऑस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, यूएई, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और रूस में भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा।

यूपी सरकार ने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में देश और विदेश के बड़े उद्योगपतियों को लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके लिए यूपी का इंडस्ट्री विभाग सितंबर से 17 देशों में रोड शो की शुरुआत करेगा। इंडस्ट्री विभाग के आला अफसरों ने इन रोड शो की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।

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हर देश की भाषा में होगा नीतियों का अनुवाद

प्रदेश सरकार औद्योगिक नीति लाने के साथ ही नई जैव और ऊर्जा नीति भी ला रही है। इसके अलावा यूपी की औद्योगिक नीति समेत 27 सेक्टोरल नीतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने का फैसला भी किया गया है, ताकि विदेश में रोड शो के दौरान ही वहां के निवेशकों को उनकी भाषा में नीतियों की प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकें। पहले चरण में जर्मन, फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में इन नीतियों के अनुवाद की तैयारी की गई है।

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जानें निवेश के फायदे

इन रोड शो का मकसद उद्यमियों को प्रदेश की नीतियों को जानकारी देना और यहां निवेश के लिए असीम संभावनाओं के बारे में बताना होगा। रोड शो की तैयारियों के लिए इंडस्ट्री विभाग के अधिकारी लगातार ऐसे विदेशी उद्यमियों के संपर्क में हैं, जो प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं। विदेश के अलावा, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में भी रोड शो आयोजित किए जाएंगे। यूपी के मुख्य सचिव ने बीते दिनों इन रोड शो के आयोजन की समीक्षा की और इस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है।

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