7th Pay Commission : कर्मचारियों के DA में 7% की बढ़ोतरी, हाथ आएगी इतनी मोटी सैलरी, देखें

7th Pay Commission: 7% increase in DA of employees : 7th Pay Commission : कर्मचारियों के DA में 7% की बढ़ोतरी, हाथ आएगी इतनी मोटी सैलरी, देखें

Edited By: , May 16, 2022 / 01:32 PM IST

7th Pay Commission : नई दिल्ली। सरकार ने पूरे देश में वेतन आयोग के 7वें वेतन आयोग कर्मचारियों (7th Pay Commission Employees) के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल, महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में 34% बढ़ोतरी की घोषणा करने के बाद अब छठवें वेतन आयोग (6th pay commission) के कर्मचारियों के लिए DA में वृद्धि का ऐलान किया गया है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक के लिए 7% डीए वृद्धि की गई थी। अब 7 फीसद की बढ़ोतरी के साथ 1 जनवरी 2022 से 196% DA को बढ़ाकर 203% कर दिया गया है।

इसके साथ ही इस श्रेणी के रेल कर्मचारियों के DA में जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक दो बार महंगाई भत्ते में बड़ी वृद्धि की घोषणा की गई है। जिसके बाद अब कर्मचारियों के 7% डीए वृद्धि बढ़ाने के बाद कर्मचारियों के DA में 1 जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक 14 फीसद की वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। बता दें इसके लिए एरियर्स का भी भुगतान किया जाएगा।

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7th Pay Commission : सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस मंत्रालय के 7 जुलाई के समसंख्यक पत्र (PC-VI/406, RBE सं.65/2021) का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। जिसमें मंहगाई भत्ते की दरों को संशोधित किया गया है। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2021 को छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखने वाले रेल कर्मचारियों के संबंध में डीए में वृद्धि की घोषणा की गई है।

बता दें सरकार ने इस श्रेणी के रेल कर्मचारियों के लिए देय महंगाई भत्ते (DA) की दर को मौजूदा 01 जुलाई 2021 से 189% से बढ़ाकर 196% कर दिया गया था। जबकि 01 जनवरी 2022 से एक बार फिर महंगाई भत्ता (DA) 196% से बढ़ाकर 203% कर दिया गया है। इन आदेशों के तहत इस मंत्रालय के दिनांक 09 सितंबर 2008 के समसंख्यक पत्र (क्रमांक पीसी-VI/3, आरबीई सं.106/2008) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित प्रावधान महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय लागू रहेंगे। इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

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