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7th pay: सरकारी कर्मचारियों के लिए DA Hike से भी बड़ी खबर, 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो होगा बड़ा नुकसान!
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2022 को एचबीए पर ब्याज दर को घटाकर 31 मार्च 2023 तक 7.1 प्रतिशत कर दिया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नए वित्तीय वर्ष से सरकार एचबीए पर ब्याज दरों में वृद्धि कर सकती है।
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नईदिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के पास सस्ते में होम लोन (Home Loan) लेकर घर के सपने पूरा करने के लिए केवल 3 महीने का समय बचा है, हो सकता है नए वित्त वर्ष में 2023-24 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ( Housing Building Advance) पर ब्याज दरों ( Interest Rates) में सरकार बढ़ोतरी कर दे।
31 मार्च के बाद बढ़ जाएगी एचबीए पर ब्याज
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2022 को एचबीए पर ब्याज दर को घटाकर 31 मार्च 2023 तक 7.1 प्रतिशत कर दिया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नए वित्तीय वर्ष से सरकार एचबीए पर ब्याज दरों में वृद्धि कर सकती है।
HBA सुविधा 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है और विनियमों के अनुसार कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए ब्याज वाले अग्रिमों के लिए पात्र माना जाता है। इनमें एक नया घर बनाना, अपने रहने की जगह का विस्तार करना, हाउसिंग बोर्ड, विकसित प्राधिकरणों, पंजीकृत बिल्डरों से पूर्व-निर्मित घर या अपार्टमेंट खरीदना और नए घर के लिए एक प्लॉट खरीदना शामिल है। सरकार ने यह भी कहा था कि एचबीए का इस्तेमाल सरकार, निजी पार्टियों या हुडको से प्राप्त ऋण या अग्रिम भुगतान के लिए किया जा सकता है।
कर्मचारी की कम से कम 10 साल की सेवा पूरी हो
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी निम्न में से कम से कम एचबीए- मूल वेतन का 34 गुना या 25 लाख रुपये या घर की अनुमानित कीमत, जो भी कम हो, प्राप्त करने के पात्र हैं। एचबीए का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए।
2017 एचबीए या हाउस बिल्डिंग रूल्स के अनुसार ‘केंद्र सरकार का कर्मचारी 25 लाख रुपये की एचबीए कैप के साथ 24 महीने तक के मूल वेतन के लिए पात्र है। घर या अपार्टमेंट की कीमत 25 लाख रुपये से कम होने पर कर्मचारी एचबीए के रूप में सबसे कम राशि प्राप्त कर सकेगा। एचबीए का उपयोग मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए भी किया जा सकता है। कर्मचारी इस खंड के तहत 34 महीने के मूल वेतन के लिए पात्र होंगे, जोकि अधिकतम 10 लाख रुपये तक या 10 लाख रुपये तक के विस्तार की कुल लागत तक होगी।
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