7th Pay Commission: सरकार के नए स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर से सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे मालामाल, देखें नियम

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में हालांकि सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद में खरा नहीं उतरे, लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफरिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। इस पे स्ट्रचर पर अगर नजर डालें तो सरकारी कर्मचारियों को इतना वेतन मिलेगा कि वे मालामाल हो जाएंगे।

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वेतन आयोग एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। वेतन आयोग मशविरा करता है और फिर उसी पर सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाए।

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रिपोर्ट के अनुसार, नए वेतन मैट्रिक्स में प्रत्येक कर्मचारी का फिटमेंट उनके मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके निर्धारित करके तय किया जाएगा। वेतन पैनल ने नए वेतन मैट्रिक्स के अनुसार किसी के वेतन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सुझाव दिया है।

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ऐसे समझें नए सैलरी स्ट्रक्चर को
मान लीजिए कर्मचारी ‘एच’ को 55040 रुपए (पे बैंड रुपए 46340 रुपए + ग्रेड पे 8700 रुपए) का मूल वेतन मिल रहा है। अगर इसे 2.57 से गुणा किया जाए तो यह 1,41,452.80 बनता है। जो कि लगभग 1,41,453 रुपए है। ग्रेड पे 8700 रुपए पाने वाले कर्मचारियों को लेवल 13 में रखा है। कर्मचारी नए पे स्ट्रक्चर चार्ट में लेवल 13 से इस आंकड़े का मिलान कर सकते हैं। बता दें कि सातवें वेतन आयोग में ग्रेड पे की जगह लेवल सिस्टम को मंजूरी दी गई है। इस बात को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी भी जताई थी। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर देगी तो निश्चित तौर पर नए पे स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन के आधार पर सरकारी कर्मचारी मालामाल हो जाएंगे।

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