सातवें वेतनमान पर संशय, अफसरों की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी, इन्हें हो सकता है फायदा

नई दिल्ली। देश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 15 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है। चर्चा है कि इस  दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को घोषणा नहीं होती है तो दीपावली के आसपास इस संबंध में कोई घोषणा हो सकती है। दरअसल, अगले बरस लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात देकर उनको खुश कर सकती है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपए से बढ़ाकर 20000 रुपए करने की है। वित्‍त मंत्रालय के सूत्रों ने पहले बताया था कि सरकार सैलरी बढ़ाने को राजी है लेकिन कितनी और कब बढ़ोतरी होगी, इस बारे में कुछ नहीं बताया था. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्‍यूनतम वेतनमान 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए कर दिया जाए। ऐसा फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 गुना से बढ़ाने से होगा।

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7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को पे बैंड या पे स्‍केल की बजाय पे मेट्रिक्‍स के आधार पर सैलरी मिलती है। पे मेट्रिक्‍स में लेवल पर न्‍यूनतम पे 18 हजार रुपए है। वहीं लेवल 18 पर यह ढाई लाख रुपए है। यह व्‍यवस्‍था 1 जनवरी 2016 से लागू है। लोवर लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर सैलरी बनती है। जबकि ऊपर के लेवल के अफसर की सैलरी उससे ज्‍यादा फिटमेंट फैक्‍टर पर बनती है।

17 जुलाई को नेशनल एनोमेली कमेटी (एनएसी) की बैठक में पे मेट्रिक्‍स की विसंगति खत्‍म करने पर सहमति बनी थी। इस कमेटी को केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में बनाया था। यह कमेटी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद शुरू हुई वेतन विसंगति को खत्‍म करने के लिए बनी है।

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अगर सरकार दो हजार रुपए वेतन बढ़ा देती है तो इससे लोवर लेवल अफसरों को बढ़ती महंगाई से निपटने में काफी मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी पे मेट्रिक्‍स लेवल 1 से 5 के आधार पर सैलरी पा रहे हैं, सरकार उन्‍हीं के न्‍यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के बारे में सोच रही है। इनका फिटमेंट फैक्‍टरी 2.57 गुणा से बढ़ाकर 2.8 किया जा सकता है. यह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले होगा।

वेब डेस्क IBC24