राज्य के 8 लाख कर्मचारियों को मिलने जा रहा प्रमोशन, वेतन में होगी बढ़ोत्तरी, सरकार ने नियम में किया बदलाव

Rajasthan Employees Promotion OPS के बाद अब 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ, राज्य सरकार ने बदले ये नियम, वेतन में भी होगा इजाफा

राज्य के 8 लाख कर्मचारियों को मिलने जा रहा प्रमोशन, वेतन में होगी बढ़ोत्तरी, सरकार ने नियम में किया बदलाव

Rajasthan Employees Promotion

Modified Date: March 24, 2023 / 05:15 pm IST
Published Date: March 24, 2023 5:15 pm IST

Rajasthan Employees Promotion: इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है इससे पहले सरकार जनता को कई बड़ी सौगात दे रही है। इसी कड़ी में गहलोत सरकार ने बड़ा दांव खेला है। बता दें हाल ही में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए नियमों में बदलाव किया है, इसके तहत अब तीसरा बच्चा होने के बाद भी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। इससे प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। गहलोत सरकार के ओपीएस के बाद इस फैसले को आगामी चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।

8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Rajasthan Employees Promotion: दरअसल, बीते साल राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान किया था और जनवरी से कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। वही बीते दिनों राज्य सरकार महंगाई भत्ते और मानदेय में भी वृद्धि कर चुकी है। अब सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति देने के लिए नियम में संशोधन किया है। नए आदेश के तहत अब 1 जून 2002 के बाद दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी कर्मचारी-अधिकारी को पदोन्नति मिल सकेगी, ऐसे में प्रदेश के आठ लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा आदेश भी जारी हो चुके है।

2004 में बदले थे नियम

Rajasthan Employees Promotion: राज्य में जब बीजेपी की सरकार थी और वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तब साल 2004 में ये नियम लागू किया गया था। इसके तहत किसी भी राज्य कर्मचारी या अधिकारी के 1 जून 2002 के बाद तीसरा बच्चा होने पर प्रमोशन को रोकने का फैसला किया था। सरकार ने प्रमोशन समेत अन्य दूसरे लाभ पांच साल तक रोकने का फैसला किया था, इस फैसले के आने से किसी कर्मचारी को प्रमोशन 1 जनवरी 2005 में मिलना होता था तो उसे 1 जनवरी 2010 में दिया जाता था। इस दौरान उनकी सिलेक्शन ग्रेड को भी रोक दिया जाता था, इससे कर्मचारियों को बहुत नुकसान होता था, लेकिन अब राज्य की गहलोत सरकार ने इसमें बदलाव कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

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