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फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों पर कार्रवाई, अब तक 163 करोड़ रुपए की वसूली, कही इसमें आपका भी नाम तो नहीं
फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों पर कार्रवाईः Action started on fake farmers of Kisan Samman Nidhi Yojana
PM Kisan Mandhan Yojana
Linkedinनयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) में धोखाधड़ी को लेकर तमिलनाडु में फर्जी लाभार्थियों से 163 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे फर्जी लाभार्थियों से कर्नाटक में 1.21 करोड़ रुपये, गुजरात में 41.76 लाख रुपये और राजस्थान में 3.6 लाख रुपये वसूल किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्रीय क्षेत्र की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है और इसे देश के भू-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष अंतरित किए जाते हैं। तोमर ने बताया कि पीएम किसान के तहत अब तक 11.37 करोड़ पात्र किसानों को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना का लाभ ऐसे किसान परिवार को दिया जाता है जिसके पास कृषि योग्य भूमि है।
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उन्होंने कहा, ‘‘ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के साथ सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने तथा अपात्र लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है। कुछ राज्यों ने इस योजना के तहत धोखाधड़ी के मामलों की सूचना दी। इन राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं।’’
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तोमर ने कहा, ‘‘राज्य सरकारों द्वारा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और तदनुसार प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। इन फर्जी लाभार्थियों से तमिलनाडु में 163 करोड़ रुपये, राजस्थान में 3.6 लाख रुपये, कर्नाटक में 1.21 करोड़ रुपये और गुजरात में 41.76 लाख रुपये की राज्य सरकारों ने वसूली भी की है।’’ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के 16 जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और संविदा कर्मियों सहित 123 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही फर्जी लाभार्थियों का पीएम- किसान योज ना में नामांकन कराने वाले 71 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है। उन्होंने कहा कि गुजरात और कर्नाटक में भी संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
