22 नवंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल, पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, इस राज्य की पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने लिया फैसला
22 नवंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल, पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप! All Petrol Pump Will Close From November 22 2021
- Deepak Dilliwar
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Publish Date - October 30, 2021 / 07:22 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST
चंडीगढ़: All Petrol Pump Will Close पंजाब पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने वैट कम करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि 1 से 15 नवंबर तक शाम पांच बजे तक ही पेट्रोल पंप का संचालन किया जाएगा और इसके बाद भी सरकार उनकी मांग पर विचार नहीं की तो 22 नवंबर से पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे।
All Petrol Pump Will Close शनिवार को पेट्रोलियम डीलर्स की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। एसोसिएशन के महासचिव राजेश कुमार ने बताया कि पहले वह सरकार को नोटिस भेजेंगे। 7 नवंबर से 15 दिनों तक केवल एक शिफ्ट में पेट्रोल पंप खुलेंगे उसके बाद पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। एसोसएिशन के नेताओं कहना है कि राज्य के 3600 पैट्रोप पंपों में से एक तिहाई पंपों के पास कोई काम नहीं हैं, क्योंकि हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में वैट की दरें कम होने के कारण पेट्रोल और डीजल वहां पर बिक रहा है।
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उन्होंने कहा कि हम वित्तमंत्री मनप्रीत बादल से भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन बात अब बस से बाहर हो गई है। राजेश कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ व अन्य प्रदेशों से सटे पंजाब के लगभग एक हजार पेट्रोल पंप सेल दर्ज नहीं होने के चलते बंद होने के कगार पर हैं। राजेश कुमार ने बताया कि पंजाब में राष्ट्रीय औसत की दर के मुकाबले पेट्रोल पंपों को विस्तार काफी अधिक है, इसलिए नए पंपों की एनओसी जारी करने पर अंकुश लगाया जाए।
एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि वर्ष 2017 से लंबित कमीशन पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जिसे जल्द बढ़ाया जाए। एसोसिएशन सदस्यों का तर्क था कि उनके निवेश कई गुणा बढ़ गए हैं और डीलर उसी कमीशन पर गुजरा नहीं कर सकते हैं। पंजाब की मार्किट में बायो डीजल के नाम पर मोबाइल वैन के माध्यम से अवैध रूप से बेचे जा रहे बेस आयल/केमिकल आयल /इंडस्ट्रियल ग्रेड उत्पाद पर पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (पीपीडीए) ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि इससे न केवल उन्हें वित्तीय खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
